Shivraj Cabinet : भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में 30 साल या इससे पुरानी जर्जर इमारत को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा सकेगी। इसके लिए हाउसिंग री-डेवलपमेंट पालिसी में प्रविधान किया गया है। डेवलपर को बढ़ा हुआ फ्लोर एरिया रेश्यो मिलेगा। निर्माण अधिक होने पर डेवलपर को पुरानी इमारत की तुलना में बीस प्रतिशत अधिक निर्माण करके फ्लैट मालिक का देना होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार नीति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्र्णय लिया जाएगा।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार नीति में यह प्रविधान भी किया गया है कि जब तक पुरानी इमारत की जगह दूसरी नहीं बन जाती है, तब तक रहवासियों के निवास की व्यवस्था डेवलपर को करनी होगी।तीन साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना अनिवार्य रहेगा। रहवासी समितियों की सहमति के बाद ही काम प्रारंभ किया जाएगा।

आइपीएस अधिकारी संजय कुमार झा और जीपी सिंह के लिए महानिदेशक के दो पद बनेंगे

आइपीएस अधिकारी संजय कुमार झा और जीपी सिंह के लिए गृह विभाग महानिदेशक के दो पद सृजित करेगा। अभी पुलिस महानिदेशक ग्रेड में पांच संवर्गीय और पांच असंवर्गीय पर हैं। इन पर अधिकारी पदस्थ हैं। दोे पद वर्ष 2020 में बनाए गए थे, जो राजेंद्र कुमार मिश्रा और मिलिंद कानस्कर के सेवानिवृत्त होने के साथ समाप्त हो गए। केंद्र सरकार ने संवर्ग पुनरीक्षण में पुलिस महानिदेशक ग्रेड के पदों में कोई वृद्धि नहीं की है। पद नहीं होने के कारण 30 साल की सेवा पूरी करने वाले पात्र अधिकारियों को महानिदेेशक पद पर पदोेन्न्ति नहीं दी पा रही है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने दो पद सृजित करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर आज निर्णय हो सकता है।

इन पर भी होगा विचार

- राज्य में सायबर सुरक्षा और आपातकालीन घटना से बचाव के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेटट रिस्पांस टीम स्थापना।

- ग्रीष्मकालीन मूंग की नीलामी प्रक्रिया का अनुमोदन।

- सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग करना।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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