भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद अब कामकाज को पटरी पर लाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मंत्रियों के साथ सात घंटे मंथन करेंगे। भोपाल के बाहर इस साल मंत्रिमंडल की यह दूसरी बार अनौपचारिक बैठक अब सीहोर के पास एक रिजॉर्ट में होगी। इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और विभागों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ मंत्रियों से वन-टू-वन मुलाकात भी कर सकते हैं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके पहले पांच जनवरी 2021 को कोलार विश्राम गृह क्षेत्र में इसी तरह सुबह से शाम तक बैठक हुई थी।

मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप और उसके क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे। यह सामूहिक और अलग-अलग भी होगी। इसमें यदि उन्हें कहीं कोई परेशानी आ रही है तो उस पर विचार होगा और लक्ष्य की पूर्ति की समयसीमा भी तय की जा सकती है। विभागों की गतिविधियों और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी।

दरअसल, कोरोना संकट से निपटने के बाद अब सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहती है। कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ विभागों के बजट में कटौती की गई है। इससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के काम भी कुछ हद तक प्रभावित होंगे पर अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी के साथ हो, इसको लेकर रणनीति बैठक में तय की जाएगी।

कैबिनेट की नियमित बैठक मंगलवार को मंत्रालय में होगी। इसमें शासकीय सेवकों के लिए लागू विशेष त्योहार अग्रिम योजना, शहरी पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपये की राशि देने के निर्णय का अनुसमर्थन, दिसंबर 2020 से लागू बिजली की दरों के लिए शासन के अनुदान सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

उठ सकता है बजट और तबादलों का मुद्दा

बताया जा रहा है कि बैठक में बजट की कमी और तबादलों का मुद्दा उठ सकता है। दरअसल, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। उधर, कोरोना कर्फ्यू की वजह से आर्थिक गतिविधियां थमने से राजस्व संग्रहण प्रभावित होने से विभागों को बजट राशि फिलहाल कम कर दी गई है। इससे काम भी प्रभावित हुए। वहीं, स्कूल शिक्षा सहित अन्य विभागों में तबादले भी होने हैं। मंत्री इसके लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग भी कर सकते हैं।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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