भोपाल (स्टेट ब्यूरो)। केन-बेतवा लिंक परियोजना से पानी बंटवारे को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार आमनेसामने हैं। पानी बंटवारे को लेकर नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। इसमें उत्तर प्रदेश को रबी सीजन के लिए 930 एमसीएम पानी देने का जिक्र है। इसे लेकर मंगलवार को मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें जल संसाधन विभाग के अफसरों ने 700 एमसीएम से ज्यादा पानी देने से इनकार कर दिया है। अब दिल्ली में फिर इस पर चर्चा होगी।

पन्ना जिले में आकार लेने वाले बांध से मप्र और उप्र को पानी के बंटवारे को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है।परियोजना के शुरुआती दौर में उप्र सरकार ने रबी सीजन के लिए इस बांध से 700 एमसीएम पानी की मांग की

थी, लेकिन बाद में 900 एमसीएम पानी मांगा गया। इसे लेकर पिछले साल मप्र से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुईं, लेकिन समाधान नहीं निकला। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर तैयार की गई डीपीआर में उप्र को 930 एमसीएम पानी देने का जिक्र है। इस पर चर्चा के लिए एनडब्ल्यूडीए के डीजी मंगलवार को भोपाल आए थे। वे जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एम. गोपाल रेड्डी से मिले।

सूत्र बताते हैं कि एजेंसी और विभाग के आला अफसरों की बैठक में उप्र को 930 एमसीएम पानी देने के मसले

पर सहमति नहीं बनी है। जल संसाधन विभाग ने साफ कर दिया कि उप्र को 700 एमसीएम से ज्यादा पानी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यह मामला एक बार फिर दिल्ली जाएगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अफसरों के साथ मप्र व उप्र के अफसर बैठेंगे। पिछले साल उप्र सरकार ने रबी सीजन के लिए 900 एमसीएम पानी मांगा था। इससे जल संसाधन विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि शुरुआत में पानी बंटवारे को लेकर जो तय हुआ है, वही रहेगा।

मुआयना करने 27 को आएगी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी

परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी 27 से 30 मार्च तक पन्ना नेशनल पार्क और उससे सटे बांध के हिस्से का निरीक्षण करेगी। यह कमेटी परियोजना की तैयारियों और

बांध से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।

दिल्ली में चर्चा होगी

दोनों राज्यों के बीच पानी बंटवारे को लेकर बैठक में एजेंसी के अफसरों से चर्चा हुई है। अब दिल्ली में बैठक होगी। वहां चर्चा की जाएगी - एम. गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग

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