डबरा। नईदुनिया प्रतिनिधि

पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास ऋ ण योजना के तहत लघु किसान परिवार का आवास के लिए लिया कर्ज भी माफ किया जाए। इस मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शाखा डबरा ने राज्य परिषद सदस्य संजीव राजपूत के नेतृत्व में शुक्रवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम जयति सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास ऋ ण योजना के तहत गांव में झोंपड़ी में भूमिहीन और लघु खेतीहर ग्रामीणों के लिए आवास बनवाने के लिए ऋ ण दिया गया था और कहा गया था कि आधा कर्ज सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन पिछली सरकार द्वारा आधा ऋ ण जमा नहीं कराया गया है। इस कारण भूमिहीनों को आवासीय पट्टा नहीं मिला है और कर्ज लेकर बनाया गया एक कमरा बैंक के निशाने पर आ गया है। बैंक द्वारा अभियान चलाकर उन कमरों पर ताला डालने की कोशिश की जा रही है, जो गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास ऋ ण के तहत दिए गए ऋ ण की राशि का आधा हिस्सा सरकार को देना था। बैंक ने हितग्राहियों से कुछ राशि की वसूली की है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सरकार को योजना की समीक्षा कर सम्पूर्ण ऋ ण की जिम्मेदारी लेना चाहिए और लघु किसान और खेत मजदूरों को निजात दिलाई जाए। अन्यथा पार्टी पूरे प्रदेश में 15 फरवरी को धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन चलाएगी और ऋ ण मुक्ति के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने मांग की कि पीएम आवास की तरह नई मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जाए। इस अवसर पर भारतीय किसान सभा के राज्य परिषद सदस्य हाकिम सिंह रावत, भारतीय खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश झा, करन सिंह बघेल, दुर्गादेवी मौर्य तथा बृजमोहन भार्गव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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