-जनजाति विकास मंच ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

देवास। जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से जनजाति समाज को शासकीय योजनाओं का लाभ एवं बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल रहा है। जनजाति विकास मंच का प्रतिनिधि मंडल बरोठा में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मिला और जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंच के युवा कार्य प्रमुख मुकेश वास्केल ने बताया कि ग्राम सगोनिया (भीमताल) खातेगांव एवं देवास जिले के अन्य हिस्सों में निवासरत मप्र के मूल निवासी है। करीबन 250 परिवार के लोग वन ग्राम में ही निवास करते है। सभी की जाति भटोला है जो देवास जिले के अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 16 पर दर्ज है। हम सभी वन भूमि पर वर्ष 1950 से काबिज है और खेती करते आ रहे है। हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उक्त काबिज भूमि का पट्टा भी नहीं बन पा रहा है, जिससे हम काफी परेशान है। हमारे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से उन्हें स्कूल में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में जिन बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है उन्हें जाति प्रमाण पत्र के अभाव में अनुसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जनजाति विकास मंच के सरपंच रामदयाल बारेला, जिला संयोजक जुझारसिंह, पालसिंह अवासे पानीगांव, डोंगरसिंह, नत्थु कसाडा, शिवपाल भटोला, गणपत भटोला, प्रहलाद भटोला आदि ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जिले के कई हिस्सों में हमारी जनजाति समाज के लोग निवास करते है। समाज के लोगों की समस्या तथा बच्चों के भविष्य को देखते हुये कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास को निर्देशित कर हमें जाति प्रमाण पत्र भटोला जाति का प्रदान करवाया जाए।

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प्रदेश पेंशनर्स कार्यकारिणी की बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा

देवास। मध्यप्रदेश सेंट्रल कमेटी ऑफ पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन (अपेक्स बॉडी) की प्रदेश कार्यकारिणी की त्रैमासिक बैठक कोरोना संक्रमण के कारण वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष एमएल मालवीय देवड़ा ने संपन्ना कराई। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का पुर्नगठन करने, जुलाई 2019 व जुलाई 2020 की बकाया महंगाई राहत शीघ्र देने, छटवें वेतनमान का 32 माह का तथा सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर शीघ्र देने, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित करने, पेंशनर्स की पेंशन राशि में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करने, पेंशनर्स को निशुल्क दवाई उपलब्ध कराने अथवा 1000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने आदि के प्रस्ताव पारित किए गए। यह भी अनुरोध किया गया कि वर्ष 2020 का संगठन का संबद्धता शुल्क तथा सहयोग राशि 1000 रुपये वार्षिक सीधे प्रदेश कोषाध्यक्ष के पास चेक से जमा करने के लिए निवेदन किया गया। साथ ही किसी अन्य संगठन में शामिल नहीं होने का भी तय किया गया। आगामी त्रैमासिक बैठक जनवरी 2021 में संभव हुआ तो उज्जैन में आयोजित करने के लिए उज्जैन जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बैठक में नीमच से हेमलता धाकड़, मंदसौर से श्रवण कुमार त्रिपाठी एवं मोहनलाल गुप्ता, रतलाम से रघुनाथसिंह चौहान, मुरेना से उजागरसिंह चौहान एवं प्रमिला सेंगर, दतिया से आरबी श्रीवास्तव एवं जीएस उदेनिया, गुना से घनश्याम श्रीवास्तव, भोपाल से आरएन तिवारी, इंदौर से अनिल चिताम्बरे, बागली से श्यामा तोमर एवं ओपी सोलंकी, सीहोर से सुधीरसिंह विश्वकर्मा, भोपाल से आरएन तिवारी, शिवपुरी से एमपी शर्मा तथा उज्जैन से राधेश्याम दुबे, हरिहर शर्मा, लक्ष्‌मीनारायण सोलंकी, कैलाश जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस भारद्वाज सहित कई जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आभार महासचिव हरिहर शर्मा ने माना।

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नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए मराठा समाज की बैठक

देवास। क्षत्रिय मराठा समाज पब्लिक ट्रस्ट की बैठक विगत दिनों लक्ष्मीपुरा स्थित समाज भवन में संपन्ना हुई। अध्यक्ष रेवंत राजोले ने बताया कि आगामी तीन वर्ष के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन होना है। गठन प्रक्रिया को लेकर बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020 की वार्षिक साधारण सभा एवं बैठक एक नवंबर 2020, रविवार को दोपहर तीन बजे समाज भवन में आयोजित की जाएगी। उसी दिन साधारण सभा पश्चात नवीन कार्यकारिणी का गठन होगा। समाज के ट्रस्टीय प्रकाश देशमुख, प्रमोद जाधव, शिरीष शितोले, दिलीप सुर्वे, महेंद्र तापकीर, सचिव अजीत मारने, भालचंद्र ताकोने, नरेंद्र पिसाल, दीपक काले आदि पदाधिकारियों ने समाजजनों से सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है।

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