• जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता न दिए जाने संबंधी याचिका का निराकरण

ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर खंडपीठ ने उस जनहित याचिका का निराकरण कर दिया, जिसमें ग्वालियर के अधिक्ताओं को आर्थिक सहयता दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट बार आर्थिक सहायता देने केलिए को निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन स्टेट बार काउंसिल चाहे तो नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने की थी। वहीं दूसरी ओर शहर के अधिवक्ताओं के धरने के बाद तदर्थ समिति ने आर्थिक सहायता के आवेदन का प्रोफार्मा जारी कर दिया। पहले उन अधविक्ताओं को पैसा दिया जाएगा, जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है। हाई कोर्ट के आदेशों की वजह से करीब 32 लाख रुपये वकीलों की मदद के लिए बार के खाते में जमा हुए थे।

अधिवक्ता हेमंत सिंह राणा ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। यह याचिका जबलपुर स्थानांतरित हो गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते भौतिक सुनवाई बंद है। इससे वकीलों की आर्थिक स्थित खराब हो गई है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पास कोर्ट आदेशों से काफी फंड जमा हुआ है। लेकिन वकीलों को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। पांच मार्च 2021 को नवीन कार्यकारिणी के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। साथ ही स्टेट बार ने हाई कोर्ट बार, ग्वालियर के संचालन के लिए पांच सदस्यों की तदर्थ कमेटी गठित कर दी है। इसी वजह से युवा व जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया। गत दिवस आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग को लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने धरना भी दिया था। इसके बाद तदर्थ समिति ने बैंक स्टेटमेंट निकाल कर फंड पता किया। पैसे बांटने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आर्थिक सहायता लेने वाले वकीलों से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन आने के बाद कितना पैसा वकीलों को मिल सकता है। वह तय किया जाएगा।

Posted By: anil.tomar

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