• भारत में हुआ था विवाह, इसलिए यहां के कानून के तहत हो सकता है तलाक

Gwalior family Court news: बलवीर सिंह. ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पति और पत्नी का मल्टीनेशन कंपनी में नौकरी करते हैं। उनका लाखों रुपये के पैकेज है। दोनों हंसी-खुशी स्वीडन में रह कर नौकरी कर रहे थे, लेकिन चार साल बाद दोनों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार शुरू हुई। विवाद बढ़ता गया और बात तलाक तक आ पहुंची। दोनों अलग रहने लगे। पति ने पत्नी दूर होने के लिए स्वीडन की अदालत में तलाक की अर्जी दायर की है। पत्नी देश लौट आई और ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय में आम सहमति से तलाक का आवेदन लगाया है। पत्नी का कहना है कि भारत में दोनों का हिंदू रीति-रिवाज से विवाह हुआ था। तलाक भी यहीं के कानून के तहत होना चाहिए। कोर्ट ने पति को नोटिस जारी कर दिया है।

स्वीडन में 6 महीने में फैसला, हमारे समय तय नहीं

दंपती ने स्वीडन में मकान खरीद लिया था। दोनों मिलकर किस्त चुका रहे थे। अब अलग रह रहे हैं। स्वीडन में तलाक की अर्जी पर 6 महीने में फैसला हो जाता है। पति-पत्नी की जो भी संपत्ति होगी, वह दोनों के बीच आधी-आधी बांटी जाती है। पूर्व लोक अभियोजक जगदीश शर्मा का कहना है कि पति-पत्नी तलाक के लिए राजी हैं तो 8 महीने में फैसला हो जाता है, लेकिन एक पक्ष राजी नहीं है तो फैसला होने में वर्षों लग जाते हैं।

रोजाना एक दर्जन से अधिक केस हो रहे फाइल

कोविड-19 की वजह से कुटुंब न्यायालय में भौतिक सुनवाई बंद थी। नवंबर 2020 के आखिरी सप्ताह से कोर्ट में एक दिन छोड़कर भौतिक सुनवाई शुरू की गई। यह प्रायोगिक दौर पर थी। धीरे-धीरे जिला न्यायालय व कुटुंब न्यायालय में नियमित सुनवाई शुरू होने लगी है। इसके चलते पक्षकारों की संख्या बढ़ रही है। कुटुंब न्यायालय में रोजाना एक दर्जन से अधिक केस फाइल हो रहे हैं। केसों की संख्या में इजाफा होने लगा है। भरण पोषण व तलाक के केसों की संख्या अधिक है। लॉकडाउन के दौरान के झगड़े के केस अधिक हैं।

Posted By: anil.tomar

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