Gwalior Political News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हमने कृषि कानून बनाए, जो किसान व व्यापारी दोनों के ही हित में हैं। किसान के उत्पादन का कोई भी सामान ट्रक में भरकर जा रहा हो, पंजाब से तमिलनाडू तक भी जाए तो किसी भी राज्य में उसे हाथ नहीं दिया जाएगा। किसी राज्य में कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर दुर्भाग्य से वामपंथियों के आंदोलन के कारण इस कानून पर अमल नहीं हो पाया। यह बात शुक्रवार को कांफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के आनलाइन जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। मंत्री तोमर ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग को लेकर सरकार की बहुत सी सुविधाएं हैं। व्यापारी इस दिशा में आएं, इस इंडस्ट्री में भविष्य बहुत अच्छा है। सरकार इसमें तमाम सुविधाएं व सब्सिडी दे रही है। व्यापारियों को इस दिशा में सोचना चाहिए। मंत्री तोमर ने ग्वालियर चंबल समेत प्रदेशभर के व्यापारियों से वीसी के माध्यम से बात की। इसमें व्यापारियों ने लाकडाउन के कारण उपजी अपनी तमाम समस्याओं के समाधान की मांग की।

वीसी में कैट के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें बंद रहीं, मगर ई-कामर्स कंपनियों की डिलेवरी जारी रही। स्थानीय व्यापारियों का व्यापार बंद है, ऐसे में इन कंपनियों का काम करना विरोधाभासी है। कैट के ग्वालियर जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता ने कोरोना कर्फ्यूकाल (अप्रैल-मई) को जीएसटी, इनकम टैक्स जीरो मंथ करने की मांग की, क्योंकि वर्तमान हालातों में पैनल्टी भरना दुखदायी होगा। पिछले साल की तरह बैंक ईएमआइ आदि में राहत दें, बिजली बिल के मिनिमम चार्ज व नगर निगम द्वारा किराया न लिया जाए, यह मांग भी गुप्ता द्वारा की गई। वीसी में कैट के प्रदेश महामंत्री मुकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनोज चौरसिया, ग्वालियर जिला को-आर्डिनेटर दीपक पमनानी आदि समेत अन्य व्यापारियों ने भी समस्याएं बताईं, जिन पर मंत्री तोमर ने लिखित आवेदन मांगते हुए समाधान का आश्वासन दिया।

Posted By: vikash.pandey

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