टिमरनी। नवदुनिया न्यूज

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठन के कर्मचारी अधिकारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल शुरू जनपद पंचायत परिसर में की गई ब्लॉक सह मीडिया प्रभारी मुकेश लौवंशी ने धरना स्थल पर बैठे सभी संयुक्त मोर्चा के सदस्य एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को योग के माध्यम से ज्ञापन देकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष अनिकेत राज ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य शासन विभाग का एक बहुत बड़ा हमला है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत से लेकर संचालनालय के संवर्ग तक लगभग 17000 कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित है। जिसमें कहीं एल्बम वेतन एवं कई कर्मचारी अपनी सेवाओं की असुरक्षा से चिंतित होकर शासन प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के चलाए जा रहे अभियान और योजनाओं को 18 घंटे तक सेवा देकर अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड -19 अभियान को पूरा करने की पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे। तीन - चार वर्षों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत सम्मिलित हुए घटक संगठनों के समस्त प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से सरकार का ध्यान अपनी अत्यंत गंभीर समस्या एवं सरकार की ओर आकर्षित कराते हुए लेकिन किसी भी कर्मचारी संवर्ग की मांगों पर कोई निराकरण नहीं किया गया।

विभिन्ना संगठन धरने पर बैठेः मोर्चे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है मांगे ऐसी है, जिसमें सरकार को कोई आर्थिक भार सहन नहीं करना पड़ेगा। फिर भी इसके बाद सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए हमको धरने पर बैठने को मजबूर किया है। उपाध्यक्ष रामकृष्ण तिलोरे ने बताया, कि 12 जुलाई को संयुक्त मोर्चे के 17 संगठनों ने कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ एसडीएम को मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री एवं प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को ज्ञापन सौंपकर मांगों को निराकरण करने के लिए सामूहिक रूप से निवेदन किया था, लेकिन मांगों का निराकरण नहीं होने की दशा में सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण संयुक्त मोर्चा द्वारा संयुक्त अनिश्चितकालीन कलम बंद कर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संगठन में शामिल ग्राम रोजगार सहायक एवं संविदा कर्मचारी, पंचायत सचिव संगठन, मनरेगा कर्मचारी संगठन, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी संघ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ, अभियंता संघ, जिला एवं जनपद कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश पंचायत समंवयक अधिकारी संघ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत डाटा ऑपरेटर संघ, सोशल ऑडिट स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, सहायक विस्तार अधिकारी संघ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण संघ, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण संघ, मध्यान भोजन ग्रामीण संघ, डीआरडी संघ, वाटर शेड संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ शामिल है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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