छीपाबड़। विष्णु राजौरिया महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के प्रवेश के लिए 12 वीं उत्तीर्ण एवं पूरक प्राप्त विद्यार्थियों के पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। प्राचार्य डॉ एनपी जोशी ने बताया कि महाविद्यालय में पंजीयन कार्य के सुचारू संचालन के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जो प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए विद्यार्थियों की सहायता करेगा। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए डेस्क प्रभारी डॉ एके शर्मा, डॉ सरोज शर्मा, डॉ एके सिंह, पी सांवरिया एवं एके मिश्रा से महाविद्यालय समय में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन आज

छीपाबड़। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजनांतर्गत ग्राम पाहनपाट में सामुहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव मनोज पालीवाल ने बताया कि 15 जून को शाम 6 बजे से राम मंदिर के समीप किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन मे लगभग 65 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान जनपद पंचायत के पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे।

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टिमरनी में निशुल्क योग शिविर आज से

हरदा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के निर्देशानुसार पतंजलि योग समिति टिमरनी के तत्वावधान में टिमरनी में निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 15 से 21 जून तक सुबह साढ;े 5 बजे से स्थानीय रेन बसेरा में आयोजित किया जाएगा। इस निशुल्क योग शिविर में मोटापा, शुगर (मधुमेह), ब्लडप्रेशर संबंधित बीमारियों से स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होगा। इस शिविर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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बारिश से मौसम में घुली ठंडक

हरदा। टिमरनी में प्री-मानसून के चलते शुक्रवार शाम तेज आंधी के साथ थोड़ी देर बारिश हुई। हल्की बारिश से नागारिकों को तपा देने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश के चलते शाम के समय ठंडी हवा चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

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मंडी बोर्ड ने किसानों को भुगतान करने की दी सशर्त सहमति

-केवल उन्हीं किसानों को भुगतान मिलेगा जिन्होंने उपज बेचने के बाद 5 दिन में की थी शिकायत

- ऐसे किसानों की संख्या महज एक दर्जन, जबकि 204 किसानों का भुगतान बकाया

- सोमवार को किसानों का फिर होगा आंदोलन

खिरकिया। नवदुनिया न्यूज

कृषि उपज मंडी के भगोड़े व्यापारी अभिषेक उर्फ मोनू जैन की फर्म महावीर एजेंसी के मामले में मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों को मंडी बोर्ड से भुगतान करने की सशर्त स्वीकृति दी है। लेकिन बोर्ड की शर्तों से किसान सहमत नहीं है। लिहाजा सोमवार को किसान खिरकिया में जंगी प्रदर्शन करेंगे। जिसमें चक्काजाम से लेकर आमरण अनशन तक शामिल हैं। मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त सह प्रबंधक फैज अहमद किदवई ने कृषि उपज मंडी के भारसाधक अधिकारी व एसडीएम वीपी यादव को लिखे पत्र में कलेक्टर के पत्राचार का हवाला देते हुए बताया है कि व्यापारी मोनू जैन के मामले में मंडी अधिनियम में उल्लेखित मंडी समिति की उप विधि 2000 की कंडिका 36 के प्रावधानों के अनुसार केवल उन्हीं किसानों का भुगतान मंडी बोर्ड अपनी निधि से करेगा, जिन्होंने संबंधित व्यापारी को अपनी उपज बेचने के बाद भुगतान नहीं मिलने की शिकायत 5 दिन के अंदर की थी। 5 दिन अथवा उसके बाद शिकायत करने वाले किसानों को मंडी बोर्ड भुगतान नहीं करेगा। पत्र में मंडी निधि की राशि का भी उल्लेख किया गया है। तदनुसार खिरकिया मंडी में मंडी निधि में 49 लाख 11 हजार 916 रुपए अस्थाई निधि में और 2 करोड़ 15 लाख 44 हजार 932 रुपये स्थाई निधि में जमा है। इसी निधि से किसानों को भुगतान किया जाएगा।

राहत ऊंट के मुंह में जीरा

मोनू वाले मामले में मंडी बोर्ड द्वारा भुगतान की सशर्त स्वीकृति दरअसल ऊंट के मुंह में जीरा समान ही है। क्योंकि ऐसे 204 किसान सूचीबद्घ है, जिनकी उपज खरीदकर बिना भुगतान किए क्रेता मोनू फरार हो गया। इनका भुगतान 1 करोड़ 41 लाख 63 हजार 132 रुपए होता है।लेकिन इनमें से बमुश्किल एक दर्जन किसानों ने ही तय समय सीमा 5 दिन के अंदर मंडी दफ्तर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।जिनकी राशि भी 5 लाख रुपए होती है।ऐसे में स्वाभाविक है कि मंडी बोर्ड की राहत किसानों को मंजूर नहीं होगी। क्योंकि ज्यादातर किसानों ने समय सीमा में शिकायत नहीं की थी।

अभी तक मंडी ने सूची तैयार नहीं की

मोनू एपिसोड को चलते सवा महीने हो चुके हैं। मंडी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि विके्रता किसान को यदि क्रेता व्यापारी भुगतान नहीं करता और किसान उसकी शिकायत 5 दिन में कर देता है तो संबंधित व्यापारी के विरुद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो खैर मंडी अधिकारियों ने फीलगुड के चलते की नहीं। पर सवा महीना बीत जाने के बावजूद भी वह 204 किसानों में से ऐसे किसानों की सूची नहीं बना पाया, जिन्होंने 5 दिन में लिखित शिकायत की थी। मंडी सचिव केडी अग्निहोत्री अभी तक सूची तैयार हो रही है ही कह रहे हैं।

भुगतान तक आंदोलन जारी रहेगा

मंडी बोर्ड की भुगतान करने की सशर्त स्वीकृति हमें मंजूर नहीं है। सभी 204 किसानों का 1 करोड़ 41 लाख 63 हजार 132 रुपए बोर्ड को देना चाहिए। जब तक सभी किसानों को मंडी बोर्ड भुगतान नहीं दे देता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इसी क्रम में किसान सोमवार को स्टेट हाइवे पर च-ाजाम करेंगे। तथा मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा।

- शैलेंद्र वर्मा, किसान नेता

भुगतान करने के आदेश मिले

मंडी बोर्ड से किसानों को सशर्त भुगतान करने के आदेश मिले हैं। ऐसे किसानों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्होंने समय सीमा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। केवल उन्हीं किसानों को मंडी निधि से भुगतान किया जाएगा

-वीपी यादव, भारसाधक अधिकारी व एसडीएम

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अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन

सेंटर फोटो-03 खिरकिया। अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन करते किसान।

खिरकिया। मोनू जैन वाले मामले में प्रशासन की दी गई तारीख 14 जून तक किसानों को मंडी निधि से भुगतान नहीं हो पाने पर मोनू पीड़ित किसानों ने शुक्रवार को मंडी में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इन किसानों में चन्दरगोपाल मीणा, रामकृष्ण, शिवराम, रूपसिंह सहित लगभग एक दर्जन किसान शामिल थे।इन किसानों ने अर्धनग्न अवस्था में ही मंडी सचिव केडी अग्निहोत्री को एक ज्ञापन भी दिया।

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डायवर्सन टैक्स के मामले में प्रभारी मंत्री से मिलेंगे व्यापारी

खिरकिया।राजस्व विभाग द्वारा शहर के व्यापारियों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए कमर्र्शियल डायवर्सन टैक्स की विसंगतियों को लेकर व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल 17 जून को जिला प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा से एक बार फिर मिलेगा। व्यापारी पंकज सांड ने बताया कि राजस्व विभाग ने कमर्सियल डायवर्शन टैक्स मनमाने तरीके से लगाया है, जिसे व्यापारियों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया।इस मामले को लेकर व्यापारियों में पिछली सरकार के प्रति असंतोष भी रहा था।उल्लेखनीय हैं कि इसी मामले में तत्कालीन एसडीएम संजय उपाध्याय के खराब बर्ताव के कारण एक दिन खिरकिया बंद भी रह चुका है।प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गठित होने के बाद भी जिला प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा को भी एक बार ज्ञापन दिया जा चुका है।लेकिन अभी तक व्यापारियों के हित में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इधर प्रशासन अब व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के मूड में आ गया है।इसी के चलते गुरुवार को तहसीलदार विंकी सिंहमारे ने बड़े बकायादारों के यहां तकादा कर टैक्स नहीं चुकाने पर सम्पत्ति कुर्की करने की चेतावनी भी दी।इसी को देखते हुए अब व्यापारी वर्ग पुनः सक्रिय हो गए हैं।और 17 जून को एक बार फिर प्रभारी मंत्री से मिलकर समस्या का समाधान कराना चाहते है।

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