Employees Provident Fund Organization कपिल नीले, इंदौर (नईदुनिया)। भविष्य निधि की पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को जहां हर साल 1 नवंबर को अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य था, उस नियम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खत्म कर दिया है। विभाग ने पेंशनभोगियों को सालभर में कभी भी जीवित होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सुविधा दे दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर संगठन ने बरसों पुराने नियम को अक्टूबर में बदल दिया है।

नियमानुसार 1 नवंबर को जीवित होने का प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। कार्यालय के अलावा बुजुर्गों के लिए भी विभाग ने घर पहुंच सेवा शुरू कर रखी है। हर साल जनवरी तक प्रक्रिया चलती थी। मगर इस बार कोरोना की वजह से विभाग ने अक्टूबर में प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों में संशोधन किया है।

अधिकारियों के अनुसार पेंशनभोगी यदि दिसंबर या जनवरी में भी जीवित होने का प्रमाण देते हैं तो अब पिछले प्रमाणपत्र की तारीख से उसे एक साल के लिए मान्य किया जाएगा। नए नियमों के हिसाब पेंशनभोगियों को 1 नवंबर को कार्यालय पर आना जरूरी नहीं है। भविष्य निधि आयुक्त अमरदीप मिश्रा का कहना है कि बायोमैट्रिक पद्धति से पेंशनभोगियों को जीवित होने का प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था को लेकर अभी मुख्यालय से निर्देश नहीं मिले हैं। इस बारे में गाइडलाइन अगले सप्ताह तक आने की संभावना है।

एसएमएस भेजेंगे

प्रमाणपत्र देने के लिए कार्यालय में भीड़ न लगे, इसलिए विभाग अब पेंशनभोगियों को एसएमएस भेजकर कार्यालय में बुलाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार विभाग हर महीने पेंशनभोगियों की सूची तैयार करेगा। उसके आधार पर 50-50 पेंशनभोगियों को ही बुलाया जाएगा।

दो लाख पेंशनभोगियों को मिलेगी सुविधा

नियमों में बदलाव होने से इंदौर और आसपास के लगभग दो लाख पेंशनभोगियों को सुविधा मिलेगी। वे अपनी सुविधानुसार आकर जीवित प्रमाणपत्र दे सकते हैं। पहले इन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए घंटों तक कतार में लगना पड़ता था जबकि पूरे प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं।

Posted By: Nai Dunia News Network

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