इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Metro Rail Project Indore। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) को शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सुपर कारिडोर पर दी जाने वाली गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन का सीमांकन हो चुका है। यहां संस्था की करीब साढ़े छह एकड़ जमीन ऐसी है जो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। प्रशासन ने सीमांकन रिपोर्ट सहकारिता उपायुक्त एमएल गजभिये को भेज दी है। अब सहकारिता विभाग की अनुमति से संस्था और एमएमआरसीएल के बीच जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी।

उल्लेखनीय है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गांधी नगर में वन विभाग की करीब 30 हेक्टेयर जमीन पहले ही दी जा चुकी है। इस जमीन के बदले वन विभाग को इंदौर जिले के रिंगनोदिया और धार जिले में जमीन दी गई है। मेट्रो प्रोजेक्ट के बड़े डिपो के लिए यहां और जमीन की जरूरत है। वन विभाग की 30 हेक्टेयर जमीन से ही लगी हुई गांधीनगर हाउसिंग सोसायटी की जमीन भी है। मेट्रो अधिकारियों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि सोसायटी की करीब साढ़े छह एकड़ जमीन मिलने पर ही यहां प्रोजेक्ट की जरूरत पूरी हो पाएगी।

इसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने पिछले दिनों मेट्रो और सहकारिता अधिकारियों के अलावा गांधी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें तय हुआ कि गांधी नगर सोसायटी अपने सदस्यों की आमसभा बुलाकर इसमें जमीन हस्तांतरण का निर्णय लेगी। पिछले महीने गांधी नगर में सोसायटी की आमसभा में जमीन देने का निर्णय तो हुआ, लेकिन कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें बदले में दूसरी जमीन दी जाए। इस जमीन पर कुछ सदस्यों को भूखंडों की रजिस्ट्री भी की हुई है। इस कारण सदस्यों का हित देखते हुए प्रशासन और सहकारिता विभाग को निर्णय लेना चाहिए।

Posted By: Sameer Deshpande

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