इंदौर। नईदुनिया प्रतिनिधि

केंद्र सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाला इंडियन पोर्ट एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनमाड़-इंदौर रेल मार्ग को लेकर गंभीर नहीं है। इस रेल मार्ग के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे संघर्ष समिति के सदस्यों ने यह आरोप लगाते हुए विधायक व सांसद के माध्यम से उच्चस्तरीय जांच की मांग करने की बात कही है।

गौरतलब है कि मनमाड़-इंदौर रेल मार्ग के लिए प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की 15 प्रतिशत राशि के 408 करोड़ रुपए की किस्त दी है। संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे के मुताबिक कॉर्पोरेशन के प्रमुख अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही मंत्रालय के उच्च अधिकारी ने अंतिम मंजूरी दी। दूसरी ओर कॉर्पोरेशन यह बता रहा है कि अभी तक मनमाड़-इंदौर को लेकर कोई एमओयू भी साइन नहीं हुआ, जबकि राज्य सरकार और जेएनपीटी के बीच एमओयू हो चुका है। ऐसे में संघर्ष समिति सेंधवा विधानसभा के सदस्य ग्यारसीलाल रावत के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार को अवगत कराकर इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग करेगी।

Posted By: Nai Dunia News Network

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