उदय प्रताप सिंह

इंदौर, नईदुनिया,Education Indore News। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए इस बार नया प्रयोग किया है। पिछले वर्षों तक जहां सभी स्कूलों को 100 प्रतिशत रिजल्ट लाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद भी जिन स्कूलों के रिजल्ट औसत से कम होता तो वहां के शिक्षकों को हिदायत दी जाती है। इस बार सरकारी हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों व प्राचार्यों को स्कूल का रिजल्ट एक निर्धारित प्रतिश्ात तक लाना अनिवार्य हैं। पिछले वर्षों तक रिजल्ट बनाने का जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों को होती थी लेकिन इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने तय किया है कि यदि कक्षाओं में निर्धारित प्रतिशत से कम रिजल्ट आता है तो यह प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी।

28 जनवरी पहले शिक्षकों बताना होगा कि कौन विद्यार्थी कितने प्रतिशत लाएगा

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो 28 जनवरी तक बताए कि कक्षा को कौन-सा विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक लाएगा और उसके लिए स्कूल में क्या तैयारियां की जा रही है। जिन विद्यार्थियों के अंक कम आने की संभावना है। उनको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है।

शिक्षक संगठन टारगेट को बता रहे गलत

आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष केके आर्य के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए जो टॉरगेट दिया जा रहा है, वो सही नहीं है। शिक्षक हमेशा यह प्रयास करता है कि कक्षा के सभी बच्चे सफल हों और उन्हें अच्छे अंक मिले। इस बार कोरोना के कारण बच्चे कक्षाओं में नहीं आ पाए हैं। ऐसे में विभाग द्वारा उन बच्चों का मूल्यांकन करना शिक्षक के लिए भी आसान नहीं होगा और कक्षाओं का रिजल्ट क्या रहेगा यह बताना संभव नहीं है। ऐसे में कोविड को देखते हुए इस साल स्कूल शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों को इस तरह के नियमों में बांधने के बाद नियमों की शिथिलता देना चाहिए।

कक्षाओं के रिजल्ट के लिए यह तय किया प्रतिशत

कक्षा-9 के लिए 59%

कक्षा 10 के लिए 64%

कक्षा 11 के लिए 81%

कक्षा 12 के लिए 73%

Posted By: gajendra.nagar

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