इंदौर। प्रदेश सरकार ने भोपाल के साथ इंदौर को महानगर बनाने का फैसला लिया है। जल्दी ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन यह फैसला लेने में काफी समय लग गया। आबादी के मान से 2001 में ही शहर महानगर बन सकता था, क्योकि तब शहर की आबादी 10 लाख हो गई थी। इंदौर को महानगर का दर्जा दिलाने के लिए शहरवासियों ने लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन कोशिशें अब रंग ला रही हैं। प्रदेश का एक भी शहर अभी तक महानगर घोषित नहीं हो पाया। इंदौर को महानगर का दर्जा मिलता है तो महू, धार, देवास, पीथमपुर भी इंदौर का हिस्सा हो जाएंगे और उपनगर हो जाएंगे। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। भविष्य में मेट्रो को उपनगरों से भी जोड़ा जा सकेगा। शहर के निवेश क्षेत्र में अभी 90 गांव शामिल हैं। महानगर बनने के बाद गांवों की संख्या एक हजार से ज्यादा हो जाएगी

इसलिए जरूरी है महानगर का दर्जा

-शहर में बड़ी आईटी कंपनियां आ चुकी हैं। महानगर बनने के बाद उद्योगों के लिए लैंडबैंक में इजाफा हो सकेगा और नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो सकेंगे।

-सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज के बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर केंद्र सरकार से ज्यादा फंड जुटाया जा सकता है।

-महानगर नहीं होने के कारण सिर्फ 69 वार्डों को ध्यान में रखकर पुरानी नगर निगम सीमा के हिसाब से नर्मदा तृतीय चरण की योजना तैयार की गई थी, अब महानगर के हिसाब से बड़ी योजना डिजाइन की जा सकती है।

-महानगर की विकास योजना 25 वर्षों के हिसाब से प्लान की जा सकेगी। हरित क्षेत्र, उद्योग के हिसाब से लैंडयूज तय हो सकेंगे।

अब आगे क्या

-प्रदेश सरकार को विधानसभा में महानगर घोषित करने के विषय को मंजूरी देनी होगी।

-महानगर योजना समिति का निर्माण करना होगा। समिति में संबंधित जिलों के कलेक्टर व जनप्रतिनिधियों को शामिल करना होगा।

-नगर तथा ग्राम निवेश की धाराओं में कुछ संशोधन करने होंगे और नए सिरे से महानगर का प्लानिंग एरिया तय करना होगा।

-शहर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने में भी आसानी होगी।

पिछली सरकार को सौंप चुके हैं रिपोर्ट

इंदौर उत्थान अभियान के संयोजक अजीत सिंह नारंग ने कहा कि महानगर बनने से इंदौर को फायदा होगा। शहर को 20 साल पहले ही महानगर का दर्जा मिल सकता था। महानगर को लेकर हम पिछली सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंप चुके हैं। महानगर के कारण आसपास के उपनगरों का भी व्यवस्थित विकास हो सकेगा।

Posted By: Saurabh Mishra

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