Indore Property Guideline: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति की गाइडलाइन की नई दरें प्रस्तावित की हैं। इसे लेकर शनिवार को अंतिम दिन तक 13 आपत्तियां आई हैं। इनमें प्रमुख आपत्ति है कि शहर और इसके आसपास उन इलाकों में इस बार गाइडलाइन दर बढ़ाई है, जहां सालभर में गाइडलाइन दर से अधिक पर संपत्ति की रजिस्ट्रियां हुई हैं। गाइडलाइन दर बढ़ाने का यह तर्क आधारहीन है।
आपत्तिकर्ता अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने अपनी आपत्ति में कहा है कि विभाग के संपदा पोर्टल पर अधिक मूल्य की रजिस्ट्री पेश करने का प्रविधान तो है, लेकिन कम दर पर रजिस्ट्री पेश करने का प्रविधान ही नहीं है तो फिर संपत्ति खरीदने वालों के लिए विकल्प ही कहां है? अन्य आपत्ति में कहा गया है कि बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट जरूरत है, लेकिन उसे विलासिता मान लिया गया है। इसी कारण इमारत में लिफ्ट है तो वहां स्टाम्प ड्यूटी में छूट नहीं मिलती। इस प्रविधान को भी बदलने की जरूरत है।
बंगले और गरीब के घर की लागत बराबर, ऐसा क्यों?
शीशम की लकड़ी, ग्रेनाइट, मार्बल पत्थर लगे बंगलों और एक गरीब व्यक्ति के सामान्य घर के निर्माण की लागत को गाइडलाइन में बराबर रखा गया है। अधिवक्ता द्विवेदी ने इस पर भी आपत्ति ली है कि ऐसा क्यों? इसे युक्तियुक्त किया जाना चाहिए। इंदौर सहित अन्य बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतों का चलन बढ़ रहा है, लेकिन गाइडलाइन के उपबंधों में तीसरी मंजिल के बाद आवासीय इमारत में स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रविधान नहीं है। आपत्तिकर्ता अधिवक्ता ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि गाइडलाइन तय करने वाली जिला मूल्यांकन समिति में विधायक महेंद्र हार्डिया भी सदस्य के रूप में शामिल हैं, लेकिन क्या वे बैठक में थे। क्या उन्हें प्रस्तावित गाइडलाइन अवलोकन के लिए दी गई थी?
नई कालोनियों को भी गाइडलाइन में जोड़ने के आवेदन
वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक बालकृष्ण मोरे ने बताया कि कुछ नई कालोनियां भी गाइडलाइन में जोड़ने के आवेदन आए हैं, इनको शामिल किया जा रहा है। इस तरह गाइडलाइन में कुल 167 नई कालोनियां जुड़ जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेज दिया जाएगा।
कुछ इलाकों में 60 प्रतिशत तक बढ़ाई गाइडलाइन दर
प्रस्तावित गाइडलाइन में कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां 60 प्रतिशत और इससे अधिक भी गाइडलाइन दर बढ़ाई गई है। निहालपुर मुंडी की ईशकुंज कालोनी इसका उदाहरण है। यहां गाइडलाइन दर 7700 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 12300 रुपये वर्गमीटर कर दी गई है। वार्ड-79 में सिल्वर स्टार सिटी प्रीमियम में 50 प्रतिशत तक दर बढ़ाई जा रही है। यहां गाइडलाइन दर 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 16 हजार 500 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का प्रस्ताव है। वार्ड-35 में कासा ग्रीन-2 कालोनी में भी गाइडलाइन दर में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित है। कृषि भूमि के मामले में बिशनखेड़ा और सेमलिया रायमल गांवों में भी क्रमश: 60 और 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।
Posted By: Hemraj Yadav
