इंदौर। नईदुनिया प्रतिनिधि

त्योहारों के दौर में बिल्डर बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट तो बेच रहे हैं लेकिन खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लुभावने ऑफरों के फेर में पेशगी देने वालों की न तो रजिस्ट्री हो रही है, न उन्हें बैंक से लोन मिल रहा।

हाइराइज प्रोजेक्ट में घनत्व के सिद्धांत का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका करीब सालभर पहले हाई कोर्ट में दायर की गई थी। 9 नवंबर 2017 को कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि ग्रुप हाउसिंग और हाइराइज प्रोजेक्ट में बनी मल्टियों में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने से पहले हाई कोर्ट की अनुमति लेना होगी। अब तक एक भी बिल्डर अनुमति के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा, जिससे फ्लैटों की रजिस्ट्री ही नहीं हो रही है। संपत्ति बेचते समय बिल्डर इसकी जानकारी ग्राहकों से छिपा रहे हैं।

रोक के बावजूद हुई रजिस्ट्रियां अप्रभावी घोषित

कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजीयन विभाग ने हाइराइज प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा रजिस्ट्रियां कर दी थीं। याचिकाकर्ता जब यह बात कोर्ट के संज्ञान में लाए तो कोर्ट ने इन रजिस्ट्रियों को अप्रभावी घोषित कर दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद रजिस्ट्रियां करने वाले एक रजिस्ट्रार का तबादला भी हो चुका है। यही वजह है कि अब पंजीयन विभाग बिना कोर्ट की लिखित अनुमति रजिस्ट्री नहीं कर रहा।

यह है घनत्व का नियम

घनत्व का सिद्धांत प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में रहने वालों की संख्या तय करता है। याचिका में कहा है कि बगैर सिद्धांत का पालन किए अंधाधुंध निर्माण करने से अधोसंरचना और संसाधनों का संकट खड़ा हो रहा है। नियमानुसार एक परिवार को पांच लोगों की यूनिट माना जाता है।

व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एफएआर अनुमानित फ्लैट

125 0.75 26

250 1.25 52

425 1.50 88

500 1.75 104

625 2.00 130

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निर्माण तो कर रहे, पेमेंट नहीं मिल रहा

कोर्ट ने निर्माण पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ रजिस्ट्री पर लगाई है। यही वजह है कि बिल्डर निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसका असर प्रॉपर्टी बाजार पर नजर आ रहा है। खरीदारों को भी नुकसान हो रहा है।

अतुल झंवर, पूर्व सेक्रेटरी क्रेडाई

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