इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सरकार ने पेट्रोल के दाम आम जनता को राहत देने के लिए नहीं बल्कि आगामी चुनाव को देखते हुए कम किए हैं। इसके पहले भी जब-जब चुनाव घोषित हुए पेट्रोल के दाम बढ़ना बंद हो गए। सरकार के इस खेल को आम जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी देगी। प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के नाम पर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। इस वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के नाम पर भाजपा नेता और मुख्यमंत्री अपना सम्मान करवा रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि 14 प्रतिशत आरक्षण तो पहले से चल रहा है।

यह बात राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने कही। रविवार को प्रेस क्लब में आयोजित वार्ता में उन्होंने कहा कि कमल नाथ सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था। शिवराजसिंह सरकार इसे घटाकर 14 प्रतिशत किए जाने को अपनी जीत बताकर जश्न मना रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार छीनकर खुश है।

कम हो गई सीटें - पटेल ने कहा कि आरक्षण के नए फार्मूले से ओबीसी को नुकसान हो रहा है। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के 13 पद इस वर्ग के लिए आरक्षण हैं लेकिन अब यह संख्या घटकर सात रह जाएगी। इसी तरह पंचायत सदस्यों की संख्या 180 से घटकर 102 रह जाएगी। फिलहाल जनपद अध्यक्ष के 56 पदों की संख्या घटकर 23, जनपद सदस्यों की संख्या 1270 से घटकर 791 रहने का अनुमान है। इसी तरह सरपंच के 4295 पद फिलहाल ओबीसी के लिए आरक्षित हैं लेकिन यह संख्या अब घटकर 2985 रह जाएगी।

Posted By: Hemraj Yadav

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