High Court Indore, इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सांवेर में हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के लिए 600 बसों के अधिगृहण के मामले में गुरुवार को सरकार को हाई कोर्ट में जवाब देना था लेकिन सरकारी वकील ने इसके लिए और समय मांग लिया। मामले में अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।

हाई कोर्ट में सरकार को यह जवाब उस जनहित याचिका में देना था जिसमें कहा है कि 26 सितंबर 2020 को सांवेर क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भीड़ जुटाने के लिए 600 बसों को अधिगृहित किया गया था। बसों के डीजल और अन्य व्यय का भुगतान सरकारी खाते से किया गया जबकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था। सांवेर में उप चुनाव होना था। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री की सभा आयोजित की गई थी।

याचिका में कहा है कि कोरोनाकाल में महामारी का संक्रमण फैलने के रोकने के लिए केंद्र द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों की अनुमति थी बावजूद इसके हजारों की भीड़ जमा की गई। याचिका में मांग की गई है कि जिन अधिकारियों ने शासकीय खाते से इस आयोजन का भुगतान किया है उनसे यह रकम वसूली जाए। आपदा प्रबंधन अधिनियम में गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले को एक साल सजा का प्र‍‍व‍िधान है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में करवाई जाए। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरूवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है।

Posted By: sameer.deshpande@naidunia.com

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस