Smart City Project Indore इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। एमओजी लाइन्स के 350 से ज्यादा शासकीय आवास खाली कराने को लेकर हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिका में मंगलवार को सरकार का जवाब आ गया। सरकार का कहना है कि जिस जमीन पर ये आवास बने हैं वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है। आवास खाली कराने से पहले शासकीय कर्मचारियों को पर्याप्त समय दिया जा रहा है। कर्मचारियों को आवास भत्ता भी दिया जाता है। प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उक्त जगह को खाली कराना जरूरी है। अब इस मामले में जनवरी के पहले सप्ताह में कोर्ट में बहस होगी।

गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग ने एमओजी लाइन्स स्थित शासकीय आवासों में रह रहे शासकीय कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे 15 दिन में आवास खाली करने को कहा था। गुमास्ता नगर निवासी राहुल यादव ने इस संबंध में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा कि इन शासकीय आवासों में 350 से ज्यादा परिवार निवास कर रहे हैं। ये सभी शासकीय कर्मचारी कोरोना योद्धा हैं और मार्च से ही दिन-रात शहरवासियों की सेवा में लगे हैं। इनमें से कुछ कर्मचारी तो हाई कोर्ट में पदस्थ हैं। अचानक मिले आवास खाली करने के नोटिस से शासकीय कर्मचारी परेशान हैं। कोरोना के चलते उनके लिए वैकल्पिक आवास तलाशना मुश्किल है। सितंबर में याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगलपीठ ने शासकीय आवास खाली कराने पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा था। मंगलवार को शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया। इसमें कहा है कि उक्त जमीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है।

कर्मचारियों ने कोविड के चलते आवास खाली करने में परेशानी की बात कही थी, लेकिन शासन उन्हें पर्याप्त समय दे रहा है। याचिका दायर होने की वजह से उन्हें अतिरिक्त दो महीने का समय भी मिल चुका है। शासकीय कर्मचारियों को आवास भत्ता भी दिया जाता है। वे आसानी से वैकल्पिक स्थान तलाश सकते हैं। शासन की तरफ से पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव कर रहे हैं। कोर्ट अब मामले में 5 जनवरी को सुनवाई करेगी। इसके बाद तय होगा कि उक्त शासकीय आवास खाली होंगे या नहीं।

Posted By: sameer.deshpande@naidunia.com

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