अमित जलधारी, इंदौर Indore News। रेलवे बोर्ड ने नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए पश्चिम रेलवे को 175 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि आवंटित की है, लेकिन इसमें से मालवा क्षेत्र के लिए कोई राशि नहीं मिली है। इससे अंचल में ठप रेल परियोजनाओं के फिलहाल शुरू होने के आसार नहीं हैं। इस संबंध में पश्चिम रेलवे मुंबई मुख्यालय के अधिकारी अधिकृत रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

लॉकडाउन के बाद से मालवा क्षेत्र की इंदौर-दाहोद रेल लाइन और महू-सनावद बड़ी लाइन परियोजना के काम बंद कर दिए गए हैं। नौ महीने बाद भी स्थिति जस की तस है। न जनप्रतिनिधियों को इसकी चिंता है, न ही रेल अधिकारियों को। दाहोद परियोजना के अंतर्गत टीही-पीथमपुर के बीच बनाई जा रही तीन किलोमीटर लंबी सुरंग का काम भी पश्चिम रेलवे ने बंद करवा दिया। इसी तरह उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाले सबसे छोटे रेल मार्ग महू-सनावद को भी रेलवे बड़ी लाइन में बदलने के प्रति गंभीर नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अभी तो घाट सेक्शन में बड़ी लाइन का अलाइनमेंट ही तय नहीं है। रेल लाइन के ढलान (ग्रेडिएंट) को लेकर भी रेलवे बोर्ड ने अब तक फैसला नहीं लिया है।

फोकस केवड़िया पर!

सूत्रों का कहना है कि पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग का पूरा फोकस केवड़िया रेल परियोजना पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण अधिकारी भी वहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण मालवा की रेल परियोजनाओं को लगातार अनदेखी की जा रही है। रेलवे पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी के पूर्व सदस्य नागेश नामजोशी कहते हैं कि बोर्ड से जानकारी मिली है रेल परियोजनाओं के लिए पश्चिम रेलवे को 175 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जारी हुई है।

रेलवे को केवड़िया के साथ मालवा की रेल परियोजनाओं पर राशि खर्च करनी चाहिए। खासतौर पर दाहोद परियोजना के अंतर्गत टीही से धार तक लाइन पहले बिछानी चाहिए। यह लाइन धार में धार-छोटा उदयपुर रेल लाइन से जुड़कर इंदौर और पीथमपुर को वड़ोदरा होते हुए मुंबई की सीधी कनेक्टिविटी देगी। अभी पीथमपुर से कंटेनर रतलाम होकर मुंबई भेजने पड़ते हैं। इसमें ज्यादा समय लगता है। रेल अधिकारी दाहोद लाइन के ठेके यह कहते हुए शॉर्ट टर्मिनेट कर रहे हैं कि इससे ठेकेदार हर्जाना नहीं मांग सकेंगे, लेकिन यह तर्क इसलिए गलत है क्योंकि शॉर्ट टर्मिनेशन के बाद भी वे ऑर्बिट्रेटर के समक्ष हर्जाने का दावा कर सकेंगे।

Posted By: Sameer Deshpande

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