जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर हत्या के आरोपित पिता की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने कहा कि ट्रायल के दौरान आरोपित कोर्ट में हाजिर रहेगा और अदालत व जांच एजेंसी की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएगा। यह मामला सतना से संबंधित है।

हत्या के नौ माह बाद एक युवती का कंकाल के रूप में शव बरामद हुआ, जिसे पिता ने ही पहचाना। घटना के डेढ़ साल बाद युवती के प्रेमी ने पुलिस को बयान दिया, जिस पर पिता को आरोपित बनाकर गिरफ्तार किया गया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता नितिन कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पिता ने ही शव को पहचाना था और पुलिस ने उस समय गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी ओर गवाह के बयान भी विरोधाभासी है। ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए जमानत दे दी जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कई शर्तों के साथ गोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। सात अक्टूबर, 2019 को सतना निवासी गोपी साकेत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी 27 सितंबर से लापता है। जांच के दौरान एक जून 2020 को कंकाल के रूप में युवती का शव मिला, जिसे पिता ने ही पहचाना। घटना के करीब डेढ़ साल बाद युवती के प्रेमी ने पुलिस में बयान दिया, जिस पर पुलिस ने गोपी साकेत को आरोपित बनाकर चार अप्रैल, 2022 को गिरफ्तार किया।

सर्विस बुक में छठवें वेतनमान की प्रविष्टी के निर्देश :

हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि याचिकाकर्ता की सर्विस बुक में छठवें वेतनमान की प्रविष्टी की जाए। इसके लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी संविदा शाला शिक्षक अवध किशोर खरे की ओर से अधिवक्ता राजेश खरे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शिक्षा विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को छठवें वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उसकी सर्विस बुक में प्रविष्टी नहीं की जा रही है। इस सिलसिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से लापरवाही की जा रही है। इस वजह से याचिकाकर्ता सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित है। पूर्व में कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन ठोस कार्रवाई नदारद रही, इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

Posted By: Mukesh Vishwakarma

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