जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और पर्यवेक्षकों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है। इसे धार देने 17 मार्च को भोपाल में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में संयुक्त मोर्चा में शामिल सभी संगठनों के प्रदेश प्रतिनिधि और जिला इकाई के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश व्यापी धरना-प्रदर्शन की योजना पर चर्चा की जाएगी। 15 मार्च से अनिश्चिकालीन अवकाश पर गए सीडीपीओ और पर्यवेक्षकों के साथ प्रदेश भी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आंदोलन में कूद चुकी हैं। संख्या बल बढ़ने के साथ ही आंदोलन का आकार बड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भोपाल में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शामिल सभी संगठनों की जिला इकाइयों और प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित है। इस दौरान भोपाल में आंदोलन के लिए स्थल चयन, अनुमति प्राप्त कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी।

संगठन से जुड़े जिम्मेदारों के अनुसार भोपाल में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी नरोत्तम मिश्रा, गिरीश गौतम, विश्वास सारंग सहित कुछ अन्य दिग्गजों से भी चर्चा करेंगे। इस दौरान उनसे आग्रह किया जाएगा कि वे उनकी बात सरकार तक पहुंचाएं। इसके अलावा उन जिम्मेदारों से भी मुलाकात की योजना है, जिन्होंने पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान मध्यस्थता की थी और स्वयं को सरकार का प्रतिनिधि बताते हुए मांगों को जल्द पूरा कराने का भरोसा दिलाया था।

आंदोलन को आगे बढ़ाने 17 मार्च को भोपाल में संयुक्त मोर्चा से जुड़े सभी संगठनों के जिला एवं प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित है। उसमें धरना-प्रदर्शन की रूपरेखा एवं तैयारियों पर निर्णय लिया जाएगा। -सतीश पटेल, प्रांतीय महासचिव सीडीपीओ संघ

जबलपुर। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चल रहे सीडीपीओ और पर्यवेक्षकों के आंदोलन का पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार से मांग की है कि वो संयुक्त मोर्चा की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे जल्द से जल्द पूरा करे।