जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि।

मप्र हाइकोर्ट ने चीन से किये जा रहे अमानक जिलेटिन के आयात पर रोक न लगाने के आरोप पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी व ड्रग कंट्रोलर जनरल की ओर से जवाब पेश किया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया। जवाब की प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रदान करने के निर्देश देकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस पर रेजॉइंडर प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया। 14 दिसम्बर को अगली सुनवाई होगी।

यह है मामला:

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि देशभर में जिलेटिन का उपयोग दवाओं और खाद्य पदार्थों में होता है। लेकिन देश में कई प्राइवेट कंपनियां चायनीज़ जिलेटिन आयात कर रही हैं, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। याचिका में बताया गया कि अमानक जिलेटिन की चीन से आपूर्ति नियमों को ताक पर रखकर की जा रही है, जिसकी जांच में कई हानिकारक तत्व पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आयात किए जाने वाले जिलेटिन में भारी मात्रा मे क्रोमियम और सलमोनेलिया पाया गया है। इस मामले में 4 साल पहले याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 14 सितंबर 2019 को हाइकोर्ट ने मामले पर केन्द्र सरकार , फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एवं ड्रग कंट्रोलर जनरल को नोटिस जारी किया था। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर अंतरिम आवेदन में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अथॉरिटी (एफएसएसएआई) की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया , जिसमे चीन से आयातित जिलेटिन को अमानक औऱ खाद्य पदार्थो में प्रयोग के लायक नही पाया गया।

Posted By: Sunil Dahiya

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