जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। जब पहले से प्रकरण करने पर रोक लगी थी, तो कलेक्टर व तहसीलदार ने मनमानी कैसे कर दी। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। यह जवाब स्वयं हाजिर हाेकर देना होगा। हाई कोर्ट ने छतरपुर कलेक्टर व तहसीलदार से पूछा है कि पूर्व अंतरिम आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रकरण क्यों दर्ज किया गया। इस सिलसिले में न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकलपीठ ने कलेक्टर व तहसीलदार को 30 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी कि आगामी सुनवाई तक तहसीलदार द्वारा 20 सितंबर को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। छतरपुर निवासी अभितेन्द्र सिंह ने याचिका दायर कर बताया कि एसडीएम ने एक आदेश जारी कर उसकी पैतृक जमीन को शासकीय घोषित कर दी। हाई कोर्ट ने 15 जुलाई, 2022 को एसडीएम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मणिकांत शर्मा ने बताया कि बीएल मिश्रा ने अधिकारियों को धमकाया था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में सेल डीड नहीं करना है। उन्होंने बताया कि मिश्रा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने भतीजे के माध्यम से तहसीलदार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। तहसीलदार ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं तहसीलदार ने उक्त जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर राेक भी लगा दी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि यह अंतरिम आदेश की अवहेलना है।

स्थायी व निरंतर लोक अदालत :

जिला सत्र न्यायालय, जबलपुर में स्थायी व निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान चंद घंटों के भीतर कुल 21 प्रकरण परस्पर सहमति से निराकृत करने में सफलता मिली। इस प्रक्रिया में कुल 41 लाख 29 हजार रुपये का मुआवजा वितरित हुआ। जिला विधिक सहायकता अधिकारी एम जीलानी ने बताया कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अध्यक्ष प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय सिहोरा व पाटन में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रकरणों के निराकरण के लिये कुल चार खंडपीठों का गठन किया गया था।मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 14 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अवार्ड पारित किया गया। सिविल के सात मामलों का भी निराकरण हुआ।

Posted By: Mukesh Vishwakarma

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