जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि।

मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन पद पर शनिवार को राजधानी भोपाल के सदस्य एडवोकेट डॉ.विजय कुमार चौधरी बहुमत से निर्वाचित हो गए। इसी के साथ उन्होंने स्टेट बार के 18 वें चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। शेष पदाधिकारियों व कमेटियों के चुनाव 19 दिसंबर को होंगे।

पूर्व में जारी अधिसूचना के तहत 21 नवंबर को स्टेट बार चेयरमैन पद के चुनाव की प्रक्रिया को गति दी गई। स्टेट बार सभागार में सभी 25 निर्वाचित सदस्य मौजूद थे। इस दौरान जबलपुर के सार्वधिक मतों से विजयी होकर सदस्य निर्वाचित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने चेयरमैन पद के लिए डॉ.चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसका समर्थन पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र उपाध्याय ने किया। इसी के साथ डॉ.चौधरी को मिलाकर उनके पक्ष में 13 सदस्यों के नाम सामने आ गए। चूंकि बहुमत के लिए यही आंकड़ा अपेक्षित था, अत: डॉ.चौधरी को चेयरमैन निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

ये सदस्य रहे पक्ष में :

नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉ.चौधरी के पक्ष में मतदान करने वाले स्टेट बार सदस्यों में राधेलाल गुप्ता, सुनील गुप्ता, विवेक सिंह, दिनेश नारायण पाठक, शैलेंद्र वर्मा गुड्डा, जगन्नाथ त्रिपाठी, मनीष दत्त, शिवेंद्र उपाध्याय, मनीष तिवारी, जितेंद्र शर्मा, राजेश शुक्ला व आरके सिंह सैनी के नाम शामिल रहे।

रातों-रात बदले समीकरण :

स्टेट बार चेयरमैन पद पर पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र उपाध्याय की फिर से ताजपोशी तय मानी जा रही थी। उनके अलावा ग्वालियर के सदस्य जयप्रकाश मिश्रा भी प्रत्याशी बतौर सामने आने वाले थे। लेकिन रातों-रात समीकरण बदल गए। उपाध्याय अपने पक्ष के एक सदस्य के पीछे हटने से बहुमत से एक कदम पीछे यानी अल्पमत में आ गए। जबकि मिश्रा के पास महज छह ही सदस्यों का समर्थन शेष रह गया। इसीलिए वे सर्वप्रथम प्रस्तावित प्रत्याशी डॉ.चौधरी के मुकाबले चुनाव में खड़े होने की स्थिति में नहीं रह गए। जबकि 12 सदस्यों का लिखित समर्थन डॉ.चौधरी के हक में आ गया। खुद को मिलाकर इस तरफ 13 सदस्य हो गए। ऐसे में बहुमत साबित होते ही डॉ.चौधरी नए चेयरमैन बन गए।

एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने संकल्पित हूं : डॉ.चौधरी

नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉ.विजय कुमार चौधरी ने बताया कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना मेरी वरीयता होगी। अधिवक्ता हित में कार्य करते हुए उनके कल्याण के लिए प्रावधान करूंगा। कोविड काल में आर्थिक रूप से नुकसान उठाने वाले वकीलों के लिए पैकेज भी जारी करवाने पर भी जोर रहेगा। 19 दिसंबर को मेरे कार्यकाल में पहली बैठक में सभी मुद्दे विचार के लिए रखे जाएंगे।

Posted By: Brajesh Shukla

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