जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी एक अहम टिप्पणी में साफ किया कि किसी कर्मचाारी की सेवानिवृत्ति की आयु तय करने मात्र को कर्मचारी का वर्गीकरण किए जाने की परिधि में रखना बेमानी है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने इसी मत के साथ मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा निवासी की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि उसकी नियुक्ति पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मंडल में हुई थी। बाद में उसकी सेवाएं पावर ट्रांसमिशन कम्पनी मे विलय कर दी गईं। 20 सितंबर 2014 को जारी आदेश में कहा गया कि 30 जून 2015 को याचिकाकर्ता को 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया जाएगा। जबकि उसके समान पदस्थ अन्य समकक्षों को 60 साल में सेवानिवृत्त किया गया। इस आदेश को निरस्त कर याचिकाकर्ता की भी अन्य समकक्षों के समान 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति मानी जाए। अन्य अनुषांगिक लाभ भी दिये जाएं। ट्रांसमिशन कम्पनी व सरकार की ओर याचिका का विरोध किया गया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।

कोरोना जांच कराने रोका, छेड़छाड़ की नीयत से नहीं : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद दो आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद रिहा करके घर पहुंचाने की व्यवस्था दे दी। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिस पीड़िता युवती ने छेड़छाड़ का दोषारोपण किया है, उसने वस्तुस्थिति के विपरीत कहानी गढ़ी है। दरअसल, युवती का चाचा शहर में फैक्ट्री में नौकरी करता है। वह शहर में जिस इलाके में रहता था, वह कोरोना हॉटस्पॉट घोषित हुआ था। कोरोना लॉकडाउन के कारण वह अपनी भतीजी यानी पीड़िता को लेकर गांव में दाखिल हो रहा था। इसी दौरान आवेदकों ने रास्ते में रोककर पहले कोराना जांच के तहत स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराने दबाव बनाया। ऐसा इसलिए ताकि इनके कोरोनाग्रस्त होने से पूरा गांव संकट में न पड़ जाए। इस घटना को पुलिस थाने में गलत तरीके से पेश करके छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध करा दिया गया। जिसके बाद से आवेदक जेल में बंद हैं। लिहाजा, आवेदकों को जमानत का लाभ दिया जाए। वे जमानत मिलने के बाद पुलिस जांच में पूरा सहयोग करते रहेंगे।

Posted By: Ravindra Suhane

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