जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सूखे पेड़ काटने से पर्यावरण को कोई खास नुकसान नहीं होता। लेकिन सुदूर आदिवासी अंचल में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण व्यापक जनहित में है। युगलपीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ एक जनहित याचिका खारिज कर दी। जनहित याचिका में चिकित्सा केंद्र के निर्माण के लिए सूखे पेड़ काटने को चुनौती दी गई थी। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, उसमें पेड़ लगे हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के निर्माण कार्य के लिए इन पेड़ों को काटा जाएगा। इससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी। इन पेड़ों को न काटा जाए। आग्रह किया गया कि उक्त निर्माण कार्य किसी दूसरी जमीन पर करने के निर्देश दिए जाएं। सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता ने दलील दी कि पेड़ हरे-भरे नहीं बल्कि सूखे हैं। लिहाजा, यह जनहित याचिका ग्राम पंचायत द्वारा प्रायोजित प्रतीत होती है। कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता ने बताया कि पेड़ काफी पुराने हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर बेमानी जनहित याचिका खारिज कर दी।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को झटका : विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित जबलपुर निवासी महेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी के साथ उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से कपड़े व अंकसूची बगैरह लेकर कहीं चली गई है। रिश्तेदारों के यहां तलाश करने पर उसका पता नहीं चला है। आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। रांझी थाना पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध कायम कर लिया। विवेचना के दौरान पीड़िता की मां को थाने बुलाया गया। वहां मां के सामने पीड़िता से पूछताछ की गई। जिसमें उसने बताया कि आरोपित ने शादी का झांसा इदेकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इसके साथ ही धारा 376 सहित अन्य लगाकर कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Posted By: Ravindra Suhane

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