जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।

हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिये दैनिक वेतन भोगियों की सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद बिरसिंहपुर, जिला सतना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी अंबुज शुक्ला व अन्य की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल ने सेवा समाप्ति का मनमाना आदेश जारी कर दिया है। दरअसल, याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद में काफी समय से कार्यरत हैं। उनके विरुद्ध कभी कोई शिकायत भी नहीं रही। इसके बावजूद प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल ने बिना कोई नोटिस जारी किए, बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय तरीके से सेवा समाप्ति का निर्णय ले लिया। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रशासक द्वारा की गई थी, इसलिए प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल द्वारा सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल ने अपने मनपसंद कर्मियों को सेवा में रखना चाहती है। इसलिए पूर्व से कार्यरत दैवेभो की सेवा समाप्त करने का तरीका अपनाया। नगर पालिका परिषद के अन्य पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। इसके बावजूद मनमानी की गई।

एसडीओ व तहसीलदार सह निर्वाचन अधिकारी को अवमानना नोटिस

जबलपुर। पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट ने कटनी के एसडीओ व तहसीलदार से पूछा है कि पूर्व निर्देश के पालन में सरपंच के उम्मीदवार के आवेदन का निराकरण क्यों नहीं किया गया। अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने एसडीओ व तहसीलदार सह निर्वाचन अधिकारी कटनी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को उक्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव में सरपंच के पद के दावेदार का पुनर्गणना से संबंधित अभ्यावेदन का चुनाव परिणाम आने से पहले निराकरण करें। कटनी की ग्राम पंचायत चाका से सरपंच पद की उम्मीदवार अंकिता तिवारी की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मतगणना के दिन अर्थात 25 जून को ही याचिकाकर्ता ने पीठासीन अधिकारी को पुनर्मतगणना के लिए अभ्यावेदन पेश किया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।

Posted By: Jitendra Richhariya

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