जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में महत्वपूर्ण मामलों की सीमित सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस दौरान ई-फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेगी।

मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने उक्ताशय का सर्कुलर जारी किया। जिसमें साफ किया है कि महत्वपूर्ण मामलों की ई-फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है। पूर्व में कोराना काल में सिर्फ ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई थी। लेकिन ई-फाइलिंग में तकनीकी परेशानी आने की शिकायतें सामने आने लगी। लिहाजा 30 मई से फिजिकल फाइलिंग की भी सुविधा दे दी गई थी। इसे बीच में दो बार बढ़ाया गया। इसी कड़ी में नए सिरे से अभिवृद्घि की गई है। फिजिकल फाइलिंग के संबंध में कोरोना काल विषयक सभी सावधानियां अनिवार्य होंगी। मसलन, वकीलों को मास्क, सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करते हुए हाई कोर्ट बार की केंद्रीय समिति के समक्ष बिना भीड़ लगाए अनुशासनपूर्वक अपने केस के दस्तावेज जमा करने होंगे। बार की समिति के जरिए दस्तावेज फाइलिंग सेक्शन में जमा हो जाएंगे। इसके बाद केस नंबर विधिवत डिस्प्ले होगा।

राज्य की अधीनस्थ अदालतों में फुल टाइम होगा वर्कः

हाई कोर्ट ने ताजा सर्कुलर के जरिये राज्य की अधीनस्थ अदालतों में फुल टाइम वर्क की व्यवस्था लागू कर दी है। जिला बार, जबलपुर के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इस आशय का सर्कुलर जारी किया गया। जिसमें 26 सितंबर तक पालन पर जोर दिया गया है। यह व्यवस्था राज्य के कुटुम्ब न्यायालयों पर भी लागू होगी।

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