जबलपुर, नईदुनिया प्रतिन‍िधि। हाई कोर्ट में याचिका के जरिये कटनी के एक दर्जन से भी अधिक आवेदकों ने मांग की है कि अदालत में लंबित मामलों को छोड़कर शेष लोगों को कटनी के मुंदर शर्मा नगर में प्लाट आवंटित कर दिए जाएं। मामले पर सुनवाई के दौरान नगर निगम कटनी ने इस मामले में जवाब पेश करने मोहलत मांगी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने निगम प्रशासन को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता कटनी निवासी दिलीप कुमार,राजेंद्र राव व श्रुति भारद्वाज सहित एक दर्जन से अधिक लोगों की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नगर सुधार न्यास ने पंडित मुंदर शर्मा नगर में आवासीय कालोनी विकसित करने योजना क्रमांक-दो में जमीन अधिग्रहीत कर आवेदकों को 30 वर्ष के लिए पट्टा दिया गया था। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने नगर निगम कटनी को निर्देश दिए थे कि सीमांकन कराकर आवेदकों को कब्जा दिया जाए।अधिवक्ता सिंह ने बताया कि इस मामले में महेंद्र चनपुरिया वह अन्य ने निचली अदालत में सिविल सूट दायर कर अपने हक में फैसला करा लिया। इसके खिलाफ नगर निगम ने हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की है, जोकि अभी लंबित है।नगर निगम की ओर से यह दलील दी गई कि इस मामले से जुड़ी अपील लंबित है, इसलिए अभी सीमांकन कराकर कब्जा नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जो मामले अपील में लंबित हैं, उन्हें छोड़कर शेष को प्लाट आवंटित किए जाएं। कोर्ट ने इस याचिका को अपील के साथ संलग्न कर एकसाथ सुनवाई करने के निर्देश दिए।

सीएम राइज मामले में शिक्षिका को मूल जगह पदस्थ रखने के निर्देश :

हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये सीएम राइज स्कीम से जुड़े मामले में सतना की शिक्षिका को मूल पदस्थापना में ही पदस्थ रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सीएम राइज से जुड़े स्थानांतरण व पदस्थापना से जुड़े लंबित अभ्यावेदनों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन पर निर्णय लेने से पहले आवेदिका को सुनवाई का अवसर दें। सतना निवासी अर्चना सेन की ओर से अधिवक्ता प्रवीण सेन ने बताया कि आवेदिका का तबादला जीपीएस स्कूल नौपुरा पिपरीकला से हायर सेकेण्डरी स्कूल मझगवां कर दिया गया। दलील दी गई कि उसकी च्वाइस के विपरीत यह आदेश जारी किया गया। आवेदिका को अभी रिलीव नहीं किया गया है। वहीं शासन की ओर से बताया गया कि सीएम राइज से जुड़े सैकड़ों प्रकरणों में अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निराकरण किया जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने कहा कि अभ्यावेदन के निराकरण कर याचिकाकर्ता को मूल पदस्थापना में बने रहने दिया जाएगा।

Posted By: Mukesh Vishwakarma

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