जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने के न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने दुर्लभ प्रजाति का दो मुंह वाला सांप पकड़ने के आरोपित तस्कर को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला संगीन है। आरोपित को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ आवश्यक है। इस मत के साथ कोर्ट ने आरोपित की अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वनवृत्त को सूचना मिली कि दोनों आरोपित दुर्लभ वन्य प्राणियों की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर दोनों के कब्जे से एक दुर्लभ प्रजाति का दो मुंह वाला सांप, एक जंगली उल्लू बरामद किए गए। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वह सांप एक अन्य तीसरे आरोपित ने पकड़ा था। इस पर तीनों आरोपितों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित की ओर से यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

पीएस व कमिश्नर हायर एजुकेशन पर 10-10 हजार का जुर्माना : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का मनमाना विश्लेषण किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ प्रमुख सचिव व आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के अलावा संबंधित कॉलेज के प्राचार्य पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना (कॉस्ट) लगा दिया गया। यही नहीं याचिकाकर्ता को 1997 से वरिष्ठता के अनुरूप सभी अनुषांगिक लाभ 30 दिन के भीतर प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता ने रखा। जबकि राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। महाविद्यालय में पदस्थ याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 1997 में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके खिलाफ वह हाई कोर्ट आया था। कोर्ट ने वरिष्ठता सूची कॉलेज-कोड 28 के प्रावधानों के अनुरूप न होने के कारण नए सिरे से निर्धारण की व्यवस्था दी। इसके बावजूद ऐसा न करके याचिकाकर्ता को 1998 से फ्रेश अपॉइंटमेंट करार दे दिया गया। इस चालाकी के कारण उसकी वरिष्ठता मारी गई। इसी रवैये के कारण नए सिरे से हाई कोर्ट आना पड़ा।

Posted By: Brajesh Shukla

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