जबलपुर, नईदुनिया प्रतिन‍िधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के साथ ही एहतियात बरती जाने लगी है। प्रवेश द्वार से पक्षकारों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। सिर्फ स्टाफ व अधिवक्ताओं को ही प्रवेश मिल रहा है। वहीं मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने 15 व 16 अप्रैल को न्यायिक कामकाज स्थगित रखने का नोटिस जारी कर दिया है। इन दो दिनों का इस्तेमाल कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने के लिए किया जाएगा। 10 व 11 जून को वर्किंग-डे रखकर क्षतिपूर्ति कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों व हाई कोर्ट के कुछ कर्मियों व अधिकारियों के कोरोना पाजिटिव पाए जाने के बाद सावधानी आवश्यक हो गई है।

लगभग 300 न्यायिक कर्मी व वकील कोरोना की चपेट में : एमपी स्टेट बार कौंसिल के को-चेयरमैन व हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के सचिव मनीष तिवारी ने दावा किया है कि न्याय-जगत कोरोना की चपेट में आ गया है। लगभग 300 न्यायिक कर्मी व वकील इसकी जद में आए हैं। यदि ठीक से जांच हो और समय पर इलाज मुहैया कराया जाए तो स्थिति संभल सकती है। इसके अभाव में बड़े विस्फोट से इन्कार नहीं किया जा सकता।

जिला व तहसील अदालतें 15 दिन के लिए बंद करने की मांग, फिजिकल की जगह वर्चुअल सुनवाई पर बल : एमपी स्टेट बार कौंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्‍यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की जिला एवं तहसील अदालतों को 15 दिन के लिए बंद किया जाए अथवा जिला एवं तहसील अदालतों में फिजिकल की जगह वर्चुअल सुनवाई शुरू करने का आदेश जारी किया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई है। अब वर्चुअल सुनवाई की जा रही है। इसी तरह जिला एवं प्रदेश अदालतों को 15 दिन के लिए बंद किया जाए या फिर फिजिकल सुनवाई बंद कर वर्चुअल सुनवाई करने का आदेश जारी किया जाए।

Posted By: Brajesh Shukla

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