जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए नगर पालिका में संविदा कर्मियों की नियुक्ति को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। इसी के साथ राज्य शासन व नगर पालिका को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। इस बीच प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति पर बल दिया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को प्रतिबंधित कर दिया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि उसकी नियुक्ति नगर पालिका के जल प्रदाय विभाग व सामुदायिक केंद्र में की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 4 फरवरी 2020 को नगरीय प्रशासन विभाग संयुक्त संचालक नगर पालिका सीएमओ को आदेश दे दिए कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई हैं। लिहाजा, उन्हें अविलंब हटाया जाए। इस संबंध में रिकॉर्ड मांगने के बावजूद न तो उनका अवलोकन किया गया और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया। लिहाजा, अनुचित तरीके से निकाले जाने पर रोक अपेक्षित है। बहस के दौरान राज्य शासन की ओर से तर्क दिया गया कि बिना पूर्व अनुमति के उक्त नियुक्तियां हुई थीं, अत: नियमानुसार कार्रवाई की गई।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को जमानत नहीं :

विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित जबलपुर निवासी बनवारी उर्फ कोला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि 12 मार्च 2020 से 11 जून 2020 के बीच आरोपित ने 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग से एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई। जिसके आधार पर धारा 376 (2) एन,363,366 भादंवि व 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बहस के दौरान दलील दी गई कि यदि आरोपित को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किये गये तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

Posted By: Ravindra Suhane

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