जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। सरकारी कर्मचारी को मिले आवास जर्जर हो चुके हैं। मजबूरी में कर्मचारी और उनका परिवार ऐसे आवास में रहने मजबूर हैं। यह आरोप मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लगाया है। संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि लोक निर्माण विमाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विमाग, स्वास्थ्य विमाग, वन विभाग आदि विमागों में कार्यरत सैकडों कर्मचारी जबलपुर के नगर स्थिति शंकरशाह नगर, बरगी हिल्स, ब्यौहारबाग, पीएसएम में बने शासकीय आवासों में वर्षों से निवासरत हैं, उक्त कालोनियों के शासकीय आवासों का यह हाल है, दरवाजे, खिडकी टूटी हुई है, दीवारों का प्लास्टर निकला हुआ है। छप्पर उखड़े हुए हैं। शौचालय खराब हैं। इस भारी अव्यवस्थाओं के बीच शासकीय कर्मचारी एवं उनका परिवार किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है।

संघ के योगेन्द्र दुवे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डे, आशुतोष तिवारी, मुन्नालाल पटैल, सुरेन्द्र जैन, मोक तारिख, धीरेन्द्र सोनी, प्रियांशु शुक्ला, प्रशांत शुक्ला, विपिन शर्मा, विनोद पोद्दार, गोविन्द विल्यरे, रजनीश तिवारी, डीडी गुप्ता, पवन श्रीवास्तव आदि ने कलेक्टर जबलपुर से मांग की है कि जर्जर शासकीय आवासों की मरम्मत जल्द से जल्द कराकर उन्हें रहने लायक बनाया जाए।

अध्यापकों को भी बनाया जाए केन्द्राध्यक्ष : शासन के आदेश भी जबलपुर मे वरिष्ठ अध्यापकों को केंद्राध्यक्ष नहीं बनाया जाता है यह आरोप मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक मुकेश सिंह ने लगाए हैं। उनके अनुसार अन्य जिलों मे कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं मे दूसरे जिलों में बड़ी संख्या मे वरिष्ठ अध्यापकों को केन्द्राध्यक्ष बनाया जाता है किंतु जबलपुर जिले में वरिष्ठ अध्यापकों को केन्द्राध्यक्ष बनाने में भेदभाव किया जाता है। जबकि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में वरिष्ठ अध्यापकों को महत्वपूर्ण पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। फिर जबलपुर जिले में बोर्ड परीक्षाओं में अध्यापकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अध्यापकों के मन में भारी आक्रोष व्याप्त है।

Posted By: Brajesh Shukla

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