जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट से खारिज या अपील के प्रकरणों को समय रहते सुलझाने के लिए रेवेन्यू बोर्ड ने संभाग स्तरीय कोर्ट की सुनवाई प्रारंभ कर दी है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव के चलते संभाग स्तरीय सुनवाई आठ माह तक लंबित थी। जिसके कारण रेवेन्यू बोर्ड के जबलपुर संभाग में ही लगभग 2 हजार मामले लंबित हो गए। अब इन प्रकरणों को तेजी से सुलझाने के लिए साल भर अलग-अलग महीनों में सुनवाई की जाएगी। बुधवार को रेवेन्यू बोर्ड सदस्य महेशचंद्र चौधरी ने प्रकरणों में सुनवाई शुरू कर दी। पहले दिन की सुनवाई में दर्जनों प्रकरणों में आवेदकों के बयान भी दर्ज हुए। रेवेन्यू बोर्ड में कई मामले सामने आए हैं। जिसमें आदिवासी भूमि हस्तांतरण प्रकरण, रेवेन्यू बोर्ड में जिला प्रशासन द्वारी की जाने वाली अपील रजिस्ट्री और जमीन को लौटाए जाने के प्रकरण शामिल हैैं।

आज भी होगी सुनवाई

श्री चौधरी ने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड द्वारा संभाग स्तरीय कोर्ट के जरिए प्रकरणों का निराकरण शुरू कर दिया गया है। बुधवार और गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय में कोर्ट प्रकरणों को सुना जाएगा। दूसरे दिन भी संभाग के अन्य जिलों के प्रकरणों में सुनवाई की जानी है।

इस तरह के प्रकरण ज्यादा

कलेक्टर कोर्ट से खारिज आदिवासी भूमि हस्तांतरण प्रकरण, रेवेन्यू बोर्ड में जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील व इसी तरह के अन्य प्रकरणों की सुनवाई की जाना है। बहुत से मामलों में नामांतरण या रजिस्ट्री होने के बाद प्रशासन द्वारा शासन की भूमि को वापस लेने के प्रकरण भी दर्ज हैं। जबलपुर जिले से ही लगभग 400 से ज्यादा प्रकरणों में प्रशासन ने अपील दायर कर रखी है।

Posted By: Nai Dunia News Network