जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। छात्रवृत्ति मामलों में शिकायतों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अब सख्ती की तैयारी में आ गया है। प्रकरणों में बरती जा रही ढिलाई को लेकर सीधे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयकों पर कार्रवाई होगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने छात्रवृत्ति मामलों को लेकर आपत्ति की है बताया जाता है राष्ट्रीय मींस-कम-मेरिट योजना अंतर्गत करीब 662 शिकायतें लंबित हैं।

जबलपुर संभाग में ही करीब १०० मामले अभी तक लंबित है। यह शिकायतें उच्च स्तर पर पर दर्ज है। इस संबंध में अपर संचालक राज शिक्षा केंद्र ओएल मंडलोई का कहना है कि शासन से विद्यार्थियों के खाते में राशि डालने की प्रक्रिया नियमित होती है लेकिन किन्ही वजहों से छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खातों में नहीं पहुंच पाती है जिसके चलते सीधे छात्रों की शिकायत विभाग मुख्यालय से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच रहीं हैं। इस संंबंध में विद्यार्थियों से भी राशि प्राप्त् होने की जानकारी नहीं ली जा रही है। इसी वजह से एल फोर में शिकायत प्रदर्शित होती है। विभागों को चाहिए कि जिन छात्रों को राशि प्राप्त हो गई है उनसे संपर्क कर दर्ज शिकायतों को एल-वन स्तर पर ही बंद करवा दिया जाए।

इन मामलों में मांगी जानकारी: विभाग ने अधिकारियों से 20 बिंदुओं पर जानकारी भेजने को कहा है। इसके लिए एक फार्मेट तैयार कर शिक्षा अधिकारी, परियोजना समन्वयकों को भेजा गया है। जिसमें छात्र का रोल नंबर, छात्र का नाम, पता, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आधार नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्कूल का नाम, कक्षा, राशि, अर्पाप्त राशि आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी।

Posted By: Ravindra Suhane

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