जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेगी। इस संबंध में समुचित कार्रवाई कर अगले सप्ताह रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।यह अंडरटेकिंग मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में महाधिवक्ता शशांक शेखर ने राज्य शासन की ओर से हाई कोर्ट को दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को 5 दिसम्बर तक हर हाल में जवाब पेश करने कहा था। उसी निर्देश का पालन करते हुए महाधिवक्ता ने जवाब पेश किया।

गुरुवार को प्रशासनिक न्यायमूर्ति संजय यादव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा खड़े हुए। उन्होंने पूर्व निर्देश के पालन में छिंदवाड़ा में लगाई गई प्रतिमा के बारे में शथप-पत्र पर जानकारी पेश कर दी। जिसके संबंध में किए गए सवाल के जवाब में महाधिवक्ता ने साफ किया कि पहले प्रतिमा बीच में लगी थी, जिसे भूल सुधार करते हुए किनारे स्थापित किया गया है। लिहाजा, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की परिधि में न रखा जाए।

क्या है मामला : जनहित याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधादेश के बावजूद टीटी नगर भोपाल में लिंक रोड क्रमांक-1 में नानक पेट्रोल पम्प के समीप बीच चौराहे पर 7 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई। इसी तरह 19 नवंबर को छिंदवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगा दी गई, जिसका अनावरण स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी भोपाल व जबलपुर सहित राज्य के कुछ शहरों में ट्रैफिक व्यवधान को मद्देनजर रखकर चौराहों पर लगी प्रतिमाएं हटाने आदेश दिए थे। इनमें चन्द्रशेखर आजाद, इंदिरा गांधी व शंकरदयाल शर्मा सहित अन्य की प्रतिमाएं शामिल थीं। इसके बावजूद एक के बाद एक अवमानना जारी है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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