जबलपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर की एकलपीठ ने अहम अंतरिम आदेश के जरिए जबलपुर में पदस्थ लोको पायलट गुड्स की वेतन कटौती पर रोक लगा दी। साथ ही महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

याचिकाकर्ता सुशील कांत नील सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 2015 में महप्रबंधक पमरे ने मालगाड़ी चालकों के लिए विशेष रियायत का प्रावधान किया। इसके तहत तत्काल प्रमोट करने की व्यवस्था दी गई। इसके बाद सातवें वेतनमान का लाभ भी दिया गया। 10 अक्टूबर 2016 से अगस्त 2018 तक का एरियर्स भी मिल गया। इसी बीच अक्टूबर 2019 में अचानक बिना किसी आदेश के याचिकाकर्तागण के वेतन से मनमानी कटौती शुरू हो गई। नवंबर की पे-स्लिप देखकर याचिकाकर्ता चौंक गए। उनकी ओर से सवाल खड़ा किया गया कि इस तरह एक बार पुनरीक्षित वेतनमान मिलने के बाद कटौती किस अधिकार के तहत की जा रही है? इसी आधार पर कैट में याचिका दायर कर दी गई।

Posted By: Nai Dunia News Network

fantasy cricket
fantasy cricket