जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। प्रदेश सरकार की नाक का सवाल बन चुकी लाड़ली बहना योजना को सफल बनाने प्रशासन प्राण-प्रण से जुटा हुआ है। इस योजना के क्रियान्वयन की चुनौती महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के अवकाश पर चले जाने से और बढ़ गई है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का ऐसी योजना के संचालन में अहम योगदान रहता है। परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ ये भी मैदान में कूद पड़ी हैं। बावजूद इसके प्रशासन का दावा है कि 25 मार्च को पहले दिन एक लाख तक आवेदन जमा कराए जा सकते हैं।

लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन को लेकर शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों का अमला और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत की टीमें इस योजना को लेकर प्रयासरत हैं। इसे लेकर शासन स्तर से पहले ही आंकलन किया जा चुका है कि कितनी पात्र हितग्राही इस योजना से लाभ के दायरे में आ सकती हैं। उसी के अनुसार मामूली घट-बढ़ के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र छपवाए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आवेदन पत्र संबंधित निकायों को भेजे जा चुके हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक मनीष सेठ ने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत को पांच-पांच सौ फार्म भेजे गए हैं। इसी प्रकार नगर निगम जबलपुर के सभी जोनों को 10-10 हजार और सिहोरा नगर पालिका को 20 हजार फार्म उपलब्ध कराए गए हैं। इनके अलावा शेष सात नगरीय निकायों को 10-10 हजार फार्म दिए गए हैं।

इस योजना के क्रियान्वयन के शुरूआती चरण में जिला पंचायत की ओर से एक लाख 21 हजार 251 परिवारों की ईकेवाइसी कराई जा चुकी है। इनके बैंक खातों से आधार लिंक कराने और अन्य दस्तावेजों को तैयार कराने विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जिन महिलाओं के बैंक-खाते नहीं हैं, उनके खाते इंडियन पोस्टल बैंक में खुलवाए जा रहे हैं। शहर स्तर पर भी इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। अगर सर्वर की समस्या नहीं आई तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से योजना के एक लाख तक आवेदन जमा कराए जा सकते हैं।

प्रशासन का प्रयास है कि योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। सवा लाख के आस-पास केवाइसी हो चुकी है। उम्मीद है कि पहले दिन एक लाख तक आवेदन जमा कराए जा सकते हैं।