जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश की बिजली कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर विभिन्न संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। कंपनी ने सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन को फिलहाल रोक दिया है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने एक आदेश निकाल कर पेंशनरों को सितंबर माह की पेंशन देने में असमर्थता जताते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं।

विद्युत पेंशनर हित रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम में यह स्पष्ट प्रविधान है कि सरकार विद्युत कंपनियों को एडवांस में सब्सिडी राशि प्रदान करेगी, किंतु इसका उल्लंघन किया जा रहा है, परिणामत: सरकार के ऊपर 20 हजार करोड़ की सब्सिडी राशि विद्युत कंपनियों की बकाया है। विद्युत कंपनियां अपने टैरिफ में पेंशन का खर्च जोड़कर टैरिफ निर्धारित करवाती हैं और उपभोक्ताओं से बिलिंग के माध्यम से यह राशि वसूल की जाती है किंतु इस मद की राशि का अन्यत्र उपयोग कर लिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। संघ ने पेंशनरों को पेंशन भुगतान की मांग की है।

शक्तिभवन पर सत्यागृह आंदोलन करेंगे पेंशनर्स

पेंशन भुगतान नहीं करने के मामले में मध्यप्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ (संबद्ध भारतीय मजदूर संघ) ने विद्युत कम्पनियों के प्रबंध संचालकों से मांग की है कि पेंशनर्स को सितंबर माह की पेंशन भुगतान शीघ्र की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पेंशनर्स शक्तिभवन का घेराव कर सत्याग्रह करेंगे। विद्युत मंडल के प्रांतीय महामंत्री विजय जैन, प्रांतीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, केजे रघुवंशी, अशोक नाहटकर, नेम कुमार जैन, राज कुमार यादव, नोखेलाल दुबे, मंगल सिंह, कालीचरण पंडा आदि ने पेंशन भुगतान की मांग की है।

Posted By: Mukesh Vishwakarma

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