जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि।

जबलपुर सहित प्रदेश भर में सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए नया नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी हो चुका है। लेकिन नए नोटिफिकेशन में हुए बदलाव के नियमों को आज भी राजस्व अधिकारी समझने में जुटे हुए हैं। सरकारी यानी नजूल भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल गति नहीं पकड़ सकी है। इसके अलावा सीलिंग भूमि को लेकर भी कई तरह के आवेदन जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। जिनमें खसरा के कॉलम नंबर 12 में यदि शहरी सीलिंग दर्ज हो चुका है, और आवेदक का नाम पहले से दर्ज है। ऐसे आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है।

तीन समितियां बनेंगी,ऐसी होंगे कुछ नियम:

जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय समिति बनेंगी। जो प्रकरण जिला स्तर के हैं, उन्हें जिला स्तर पर ही निराकृत कर दिए जाएंगे। जो मामले जिला स्तर पर नहीं सुलझ सकते हैं, उन्हें संभागीय समितियों में भेजा जाएगा। इसके बाद भी प्रकरण नहीं सुलझा तो प्रदेश स्तरीय समिति के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

ऐसी होगा निराकरण:

- एक नजूल अधिकारी होगा जो उक्त समिति का सचिव रहेगा। कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगे। एसडीएम,नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के सदस्य रहेंगे। जिनके अनुमोदन के पश्चात ही प्रकरण में पट्टा जारी किया जा सकता है।

- पहली बात नजूल भूमि होना चाहिए। जिसमें कब्जा कम से कम दस साल का होना चाहिए।

- नगर निगम में पूर्व से नाम चढ़ा होना चाहिए। बिजली बिल, टैक्स आदि चुकाने के रिकार्ड होना चाहिए।

- इसके अलावा रहने के लिए कोई दूसरी जगह व्यक्ति या परिवार के पास नहीं है,इस बात का प्रमाण होना चाहिए।

सीलिंग के आवेदन बढ़े

- कलेक्टर कार्यालय में खसरा के कॉलम नंबर 12 में शहरी सीलिंग हटाने वाले आवेदनों की संख्या अचानक बढ़ी है। कुछ प्रकरणों का निराकरण भी किया जा चुका है। एसडीएम स्तर से जांच प्रतिवेदनों के आधार पर यह प्रकरण कलेक्टर के द्वारा निराकृत किए जाने लगे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी फाइलों का निराकरण हो जाए। क्योंकि ऐसे तमाम आवेदनों में लंबी प्रक्रिया अपनानी होती है।

Posted By: Sunil Dahiya

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