जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। राजस्व विभाग के तहत लोगों के नामांतरण और राजस्व से जुड़े प्रकरणों को सुनने और उसका समाधान करने के लिए शिविर लगाए गए। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा के निर्देशा पर शनिवार को जिले की सभी तहसील कार्यालयों में राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों को अभिलेखों में दर्ज कराया गया। इन शिविरों में राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित करीब 700 से अधिक आदेशों को रिकार्ड में दर्ज किया।

अपर कलेक्टर विमलेश सिंह के बताया कि शिविरों में अधारताल तहसील में सर्वाधिक 115 आदेशों पर अमल दर्ज किया गया। वहीं, मझौली तहसील में 107, पाटन में 35, सिहोरा में 48, शहपुरा में 66 तथा जबलपुर तहसील कार्यालय में आयोजित शिविर में 52 आदेशों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया।

राजस्व न्यायालयों के पारित आदेशों में अमल दर्ज करने आदेश अनुपालन शिविरों के साथ ही तहसील कार्यालयों में नामांतरण एवं बंटवारा के अविवादित प्रकरणों के निराकरण के लिये भी शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में जबलपुर तहसील में नामांतरण के 129 एवं बंटवारा के 3, कुण्डम में नामांतरण के 401 एवं बंटवारा के 46, शहपुरा में नामांतरण के 41 एवं बंटवारा के 11, पनागर तहसील में नामांतरण के 152 एवं बंटवारा के 11 तथा रांझी तहसील में नामांतरण के 149 एवं बंटवारा के 3 प्रकरणों का निरकरण किया गया।

कलेक्टर ने की जल जीवन मिशन कार्य की समीक्षा

जबलपुर। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों एवं ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के निदान हेतु कलेक्टर सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की गई। जिसमें कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर द्वारा 100 से 250 की आबादी वाले ग्रामों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें मेकेनिकल खंड के कार्यपालन यंत्री के द्वारा 138 ग्रामों की स्वीकृत योजना के विरूद्ध 108 योजना पूर्ण चार योजना प्रगतिरत होने, दो योजना सिविल संकाय की स्वीकृत योजना में शामिल होने की जानकारी दी गई। शेष 13 योजना है जिसमें पांच ग्राम में एमएस स्ट्रेक्चर के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने, तीन ग्राम पहुंच विहीन, दो ग्राम डूब क्षेत्र व तीन ग्राम ड्राई जोन होने की जानकारी दी गई।

Posted By: Mukesh Vishwakarma

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