जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के मामले में भोपाल कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त 2022 को होगी। वर्ष 2002 में ड्रायवर के पद से सेवानिवृत्त हुए मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम का कर्मचारी 20 वर्ष से वेतन अंतर राशि पाने दर-दर भटक रहा है।

आलम यह है कि लेबर कोर्ट व हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आवेदक को राशि का भुगतान नहीं किया गया। परेशान होकर अब आवेदक ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेकर अवमानना नोटिस जारी कर दिए।

होशंगाबाद के पिपरिया में रहने वाले कालीराम चौधरी की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि लेबर कोर्ट ने 25 जनवरी 2016 को याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए शासन को निर्देश दिए थे कि उसे तीन लाख, 84 हजार रुपये का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता को 20 मई, 1985 से 28 फरवरी, 2005 के बीच की वेतन अंतर राशि का भुगतान होना है। याचिकाकर्ता ने 18 फरवरी, 2018 को कलेक्टर भोपाल को अभ्यावेदन दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने भी नौ फरवरी, 2018 को कलेक्टर को उक्त राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई।

सीएम राइज योजना के तहत शिक्षक के तबादले पर अंतरिम रोक :

हाई कोर्ट ने सीएम राइज योजना के तहत सतना के शासकीय शिक्षक के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने सरकार को कहा है कि सीएम राइज से जुड़े तबादले व पदस्थापना के लंबित अभ्यावेदनों पर अगली सुनवाई के पहले निर्णय ले व उसका परिणाम कोर्ट में पेश करे।शिवेन्द्र कुमार वर्मा ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने रामनगर को अपनी च्वाइस भरी थी, लेकिन विभाग ने उनका तबादला नागौद कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक तिवारी ने बताया कि बाद में सरकार ने कहीं भी स्थानांतरण करने का आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को सीएम राइज से जुड़े अन्य प्रकरणों के साथ क्लब करने के निर्देश दिए।मामले पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने आठ जून, 2022 को सीएम राइज योजना के तहत शिक्षण कैडर के 4322 स्थानांतरण-पदस्थापना आदेश जारी किया था। इनमें से 3620 अर्थात लगभग 84 प्रतिशत ने नवीन पदस्थापना में ज्वाइन भी कर लिया है। संचालनालय को करीब 200 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार चल रहा है व जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Posted By: Mukesh Vishwakarma

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