जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मप्र सरकार ने सरकारी विभागों को आवंटित अनुपयोगी जमीनों का पूरा हिसाब मांगा है। इसमें बिजली कंपनी भी शामिल है, जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बेकार पड़ी हुई है। इस जमीन को सरकार वापस लेकर उसमें पब्लिक प्रायवेट पार्टरशिप के तहत व्यावसायिक उपयोग करना चाह रही है। इस संबंध में मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने सभी कंपनियों को पत्र भेजकर जानकारी देने को कहा है।

दरअसल मप्र शासन के लोक संपत्ती विभाग ने बिजली कंपनी में मप्र पॉवर जनरेशन कंपनी, मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से अनुपयोगी जमीन की लेखा-जोखा शीघ्र भेजने को कहा है।

पूर्व क्षेत्र कंपनी ने दी जानकारी: मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से अभी तक अनुपयोगी जमीन की जानकारी भेजी गई है। इसमें रीवा, छतरपुर, ढीकमगढ़ आदि इलाकों में कई एकड़ जमीन अनुपयोगी होना बताया गया है। इधर मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी और जेनको से अभी तक इस संबंध में जानकारी नहीं मिली है। बताया जाता है कि अकेले ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनी के पास सैकडों एकड़ जमीन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन कंपनियों ने भविष्य की जरूरत के हिसाब से इस जमीन को अपनी संभावित योजना में शामिल किया हुआ है। बताया जा रहा है कंपनियों को आशंका है कि यदि एक बार अनुपयोगी जमीन को लोक संपंति विभाग के पास दिया गया तो दोबारा उपयोग के लिए वह जमीन हस्तातरित होना मुमकिन नहीं होगा। इधर मप्र पॉवर जनरेशन कंपनी के पॉवर प्लांट के आसपास भी जमीन खाली और बेकार है जिस पर कई बाहरी तत्वों का कब्जा हो चुका है।

निजी क्षेत्रों का सहारा लेकर विकास: विभागीय सूत्रों की माने तो अनुपयोगी जमीन को सुरक्षित रखने में जहां विभाग पर आर्थिक बोझ आ रहा है वही उसका उपयोग भी समुचित नहीं हो रहा है। ऐसे में निजी क्षेत्रों से व्यावसायी आकर इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर आय के स्त्रोत पैदा करेंगे। इसके अलावा रोजगार का भी सृजन होगा।

मप्र शासन के लोक संपंति विभाग से इस संबंध में पत्र आया था कि अनुपयोगी पड़ी जमीन की जानकारी भेजी जाए। इस संबंध सभी कंपनियों से जानकारी मांगी गई है।

प्रकाश पचौरी, संपत्ती संबंधी जानकारी के नोडल अधिकारी मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी

Posted By: Ravindra Suhane

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