जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में पार्किंग के लिए वैकल्पिक इंतजामों को लेकर राज्य शासन व नगर निगम से जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में जारी नोटिस का जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता ऑल इंडिया वूमेंस कॉफ्रेंस की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।

नक्शा पास करने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई : उन्होंने दलील दी कि शहर के रहवासी इलाकों के आसपास व्यावसायिक निर्माणों को हरी झंडी दे दी गई। आलम यह है कि नक्शा पास करते समय पार्किंग के प्रावधान का पालन करने की शर्त लगाई गई। लेकिन बाद में इस दिशा में कोई गंभीरता नहीं बरती गई। इस वजह से सड़कों के किनारे और ऊपर तक वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। इससे यातायात अवरुद्ध होता है। साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। लिहाजा, जिन अधिकारियों ने नक्शे पास किए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

मानस भवन व जबलपुर क्लब के पास के पार्किंग स्थल बेकार: पूर्व में जनहित याचिका पर जो दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, उनके पालन में जबलपुर के मानस भवन व जबलपुर क्लब के समीप पार्किंग का वैकल्पिक इंतजाम किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से ये दोनों स्थल बेकार पड़े रहते हैं। कायदे से श्रीनाथ की तलैया, तिलकभूमि तलैया व भंवरताल के समीप वैकल्पिक पार्किंग स्थल बनने थे। नगर निगम, जबलपुर ने शपथपत्र के जरिए दो दर्जन स्थान रेखांकित किए थे। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य नदारद है।

मॉडल रोड सहित सभी सड़कों पर अराजकता: जबलपुर की मॉडल रोड के ऊपर अवैध पार्किंग और मैकेनिक जोन कार्यरत हंै। इससे इस सड़क के नाम पर बट्टा लग रहा है। जहां देखो जबलपुर की सड़कों के ऊपर वाहन खड़े नजर आ जाते हैं। जिम्मेदार विभागों का काम सिर्फ चालान काटना या टैक्स वसूलना मात्र नहीं बल्कि जनता को वैकल्पिक पार्किंग स्थल मुहैया कराना है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

Posted By: Ravindra Suhane

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