पेटलावद (नईदुनिया न्यूज)। ग्राम पंचायत खोरिया के प्रधान शंभूड़ी पति रामलाल अरड़ तथा सचिव दिनेश भूरिया के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला झाबुआ में प्रकरण दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत खोरिया में पंचपरमेश्वर योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि में आफिस व्यय तथा अन्य व्यय का भुगतान वेंडर रामलाल अरड़ को किया गया। उक्त वेंडर सरपंच पति है, जो शंकास्पद है। कुल राशि 20.82 लाख के स्वीकृत निर्माण कार्य की राशि बिना निर्माण के सरपंच-सचिव के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर से आहरित की गई। उक्त कृत्य मप्र पंचायत राज अधिनियम -1993 की धारा 89 के तहत शासकीय राशि का दुरुपयोग श्रेणी के तहत है तथा सरपंच-सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। शंभूड़ी (वर्तमान प्रधान) से 10.42 लाख तथा दिनेश भूरिया निलंबित सचिव ग्राम पंचायत खोरिया से 10.42 लाख, कुल 20.82 लाख वसूली किए जाने के आदेश दिए गए थे। संबंधित को एक सप्ताह का समय दिया गया, किंतु संबंधित द्वारा आज तक राशि जमा नहीं कराई गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत 5 निर्माण कार्यों में से केवल 1 निर्माण कार्य मौके पर पूर्ण करना तथा 4 शेष निर्माण कार्य पंचायत द्वारा आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं होने व राशि आहरित कर शासन को हानि पहुंचाने की स्थिति पाए जाने से अधिनियम की धारा -92 के तहत वसूली की कार्र्रवाई के पूर्व धारा -89 के तहत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अग्रेषित किया गया जो इस न्यायालय में 23-11-2020 को सुनवाई हेतु भेजा गया। प्रकरण मद अ -89 (1) में दर्ज कर सरपंच-सचिव को इस न्यायालय द्वारा इसी दिनांक को कारण बताओ सूचना - पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत किया गया। सरपंच शंभूड़ी अरड़ द्वारा सूचना - पत्र का 3-12-2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया।

दूसरी जगह बताए कार्य भी नहीं मिले

सरपंच ने जांच को गुमराह कर बताया कि जिन कार्यों की राशि निकली गई उन कार्यों को विवाद के कारण दूसरे स्थान पर किया गया, लेकिन जांच में सरपंच का दावा भी गलत पाया गया। न्यायालय के आदेश और दिए गए समय के बाद भी सरपंच-सचिव द्वारा राशि जमा नहीं की गई। जनपद पेटलावद से उक्त मामले में पत्र बना कर जिले में भेज दिया गया है जिसके बाद खोरिया पंचायत के सरपंच-सचिव पर एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया हो सकती है। यदि मामले में प्रकरण दर्ज होता है तो भ्रष्टाचार में लिप्त कई पंचायतों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होने की संभावना बढ़ जाएगी। मामले में जनपद सीईओ एनएल चौहान का कहना है कि राशि वसूलने का आदेश जारी किया गया है। राशि नहीं जमा करने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

Posted By: Nai Dunia News Network

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

 
Show More Tags