कटनी। नईदुनिया प्रतिनिधि

रीठी तहसील अंतर्गत ग्राम अमगवां में नवीन पंचायत भवन के बाजू में पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। पंचायत के लोगों ने बताया कि यहां लंबे समय से खनन चल रहा है। खनन का काम करने वाले मजदूरों से बताया कि मनरेगा योजना के तहत उनको मजदूरी ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा दी जा रही है और यहां का निकाला हुआ पत्थर ग्राम पंचायत के विभिन्ना कामों में भेजा जा रहा है। खनन कर रहे मजदूरों ने यह भी बताया कि यह खदान नहीं बल्कि पंचायत द्वारा स्वूमिंग पुल का निर्माण किया जाना है।

बहरहाल ग्राम पंचायत भवन के ठीक बगल से यह उत्खनन पिछले कई दिनों से चल रहा है। जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर गई या जिम्मेदार जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। बात दे कि ठीक इसके पीछे वन विभाग के कर्मचारी भी रहते हैं। इन्होंने भी शासन को सूचित नहीं किया है। लेकिन अवैध रूप से इस पत्थर के उत्खनन के माध्यम से लाखों रुपये की राजस्व चोरी की जा रही है।

ताज्जुब की बात यह कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर आखिर कैसे कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत इनको मजदूरी मिल रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो इस पर राजस्व विभाग को मामले पर संज्ञान लेकर संबंधित पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वही जब ग्राम पंचायत अमगवा में पदस्त सचिव सुरेश पटेल से अवैध खनन के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह शासन की जमीन है। प्रधान मंत्री आवास योजना में जो आवास बनाने नींव फिलिग आदि पर हितग्राही द्वारा स्वयं खनन कर और उपयोग करते हैं। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि उक्त अवैध खनन की सूचना आपके द्वारा तहसीलदार या जिम्मेदार अधिकारी को क्यों नही दी गई, तब उन्होंने कहा कि कल ही जाकर इसकी सूचना तहसीलदार को देंगे। वहीं जब रीठी तहसीलदार विजय विजय द्विवेदी से अमगवा में चल रहे अवैध उत्खनन की जानकारी ली गई तो उन्हीने कहा कि हमारे द्वारा अमगवां में कोई खनन स्वीकृति नही दी गई। यदि कलेक्टर ने दी हो तो नहीं कह सकते। हालांकि तहसीलदार विजय द्विवेदी ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है। नायब तहसीलदार को मौका मुवायना देखने भेज जाएगा। अगर अवैध उत्खनन होगा तो संबंधित पर राजस्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

Posted By: Nai Dunia News Network

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