भुआबिछिया। नईदुनिया प्रतिनिधि

भारतीय किसान संघ के प्रदेष नेतृत्व के निर्देष पर तहसील इकाई बिछिया द्वारा बुधवार को मंडी प्रांगण से तहसील कार्यालय तक वाहन रैली निकालकर अनुविभागीय दंडाधिकारी सुलेखा सुदेश उईके को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम किसानों की मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा गया। बैठक में पूर्व मंडी अध्यक्ष सुनील नामदेव ने भारतीय किसान संघ के उद्देश्य एवं कार्यों में प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन का वाचन जमुना यादव एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन का वाचन वीरेंद्र अग्निहोत्री ने किया।

भारतीय किसान संघ की मांगे

आदिवासी बाहुल्य मण्डला जिले के बिछिया तहसील अन्तर्गत ग्राम औरई में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए, बंद पड़ी पुरानी मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर योजना पुनः प्रारंभ की जाए, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु वन सीमा तार जाली से सील की जाए, छुटटा (स्वतंत्र) विचरण करने वाले गोवंष से फसल सुरक्षा हेतु कारगर उपाय किए जाए। समय पर रसायनिक, उर्वरकों की व्यवस्था कर, डीएपी, यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए, बीज उत्पादक किसानों का अन्नापूर्णा, सूरजधार, बीज ग्राम योजना अंतर्गत रूका हुआ भुगतान बीज उत्पादक सहकारी समितियों को तत्काल जारी किया जाए। फसल बीमा इकाई का क्षेत्रफल न्यूनतम 100 हेक्टेयर से घटाकर 50 हेक्टर किया जाए। लैंपस समितियों में खाद बीज वितरण की व्यवस्था कम्यूटरीकृत एवं पारदर्षी बनाई जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बैंकों द्वारा काटी गई बीमा प्रीमियम, कम्पनी में जमा प्रीमियम, ऋण में समायोजित न की जाये, डेयरियों द्वारा खरीदे जा रहे किसानों के फेट के भाव बढाये जाये तथा अमूल सहित अन्य डेयरियों को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि किसानों को दूध के अच्छे भाव मिल सके, लैंपस सोसायटियों में शेयर होल्डरों की संख्या एवं दूरी के आधार पर युक्तियुक्तकरण कर सोसायटियों की संख्या बढ़ाई जाये, प्रमाणित बीज वितरण में डीबीटी लागू न कर किसान को तत्काल अनुदान का लाभ देंने की मांग की गई।

किसान संघ का प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

भारतीय किसान संघ तहसील इकाई बिछिया द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के द्वारा जमा की गई राशि तथा बैंकों द्वारा केसीसी लिमिट से काटी गई राषि की पावती बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को देने के आदेश जारी किया जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रसायनिक दवाइयों, बीजों पर जीएसटी से मुक्त रखा जाए या दर न्यूनतम रखी जाए। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंकों के अड़ियल रवैये के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता। भारतीय किसान संघ ग्राम आधारित संगठन है, ग्राम समिति संगठन की महत्वपूर्ण इकाई है। उसके आधार पर हमें किसानों की समस्याओं एवं सरकार की योजनाओं का फीड बैक मिलता रहता है, वस्तुस्थिति सरकार के समक्ष रख सकते है, इस हेतु भारत सरकार के मंत्रालय खेती किसानी से संबंधित समितियों में, संगठन के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।

इनकी रही उपस्थिति

कार्यक्रम में पूर्व मण्डी अध्यक्ष सुनील नामदेव, किसान नेता जमुना यादव, नरेषसिंह राजपूत, वीरेन्द्र अग्निहोत्री, अर्णव मोदी, दीपक कटारे, राय, नीरज भट्ट, गायत्रीदेवी सर्माखी, बसंती यादव, राकेष यादव, जागेष्वर राजपूत, हेमराज यादव, बसंत जंघेला, मोहन साहू, संतोषकुमार झारिया, ज्ञानेन्द्र शुक्ला, रामप्रसाद कार्तिकेय, अजेन्द्रकुमार, विनोद, तुलाराम, जितेन्द्र, जगदीष, पुरूषोत्तम, श्यामलाल, केषूलाल, अमरलाल, तेजलाल, छोटेलाल यादव, शंभू जंघेला, बबलू, नरेषकुमार, कमलसिंह, मोहबलसिंह, तीरतप्रसाद साहू, सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

Posted By: Nai Dunia News Network

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