रायसेन। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्थापित कराने के लिए बैंकों के माध्यम से 50 हजार रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में मध्यप्रदेश शासन की ओर से योजना लागत की स्वीकृत इकाई 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए अनुदान प्रदान कि या जाता है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा आवेदक पूर्व में कि सी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर-56 में सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07482-222848 पर भी सम्पर्क कि या जा सकता है। प्रवेश प्रारंभ आवेदन की अंतिम तिथि 15 जूनरायसेन। सा?ची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2019-20 में प्रवेश करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। एमए, एमएफए, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा और सर्टिफिके ट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा होगी। इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा 29 जून, 2019 को होगी। ऑनलाइन आवेदन 15 जून, 2019 तक स्वीकार कि ये जायेंगे। छात्र-छात्राए? पाठ्यक्रम शुल्क, प्रवेश परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम अहर्ता, प्रवेश परीक्षा के परिणाम, इंटरव्यू की तिथि आदि की जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी करने वाले विद्यार्थी को 14 हजार रुपए प्रतिमाह और एम.फिल. करने वाले विद्यार्थी को 8 हजार रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है।

स्कू लों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश की अवधि 23 जून तक बढ़ी

रायसेन। राज्य शासन द्वारा भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के लिए स्कू लों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 16 जून से बढाकर 23 जून तक की अवधि तक बढाये जाने संबंधी आदेश जारी कि या गया है। यह आदेश जिले में संचालित शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों पर लागू होगा। वेतन निर्धारण की जॉच अब 30 नवम्बर तकरायसेन। संचालक कोष एवं लेखा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। इस व्यवस्था के तहत नियमन बावत जिला पेंशन अधिकारियों को जिले के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एवं अनुमोदन हेतु अधिकृत कि या गया था तथा उक्त व्यवस्था की अधिकतम सीमा 15 मई 2019 तक बढ़ाई गई थी, परंतु वर्तमान में विभिन्न संभागों में वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारियों से वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एवं अनुमोदन कार्य को 30 नवम्बर 2019 तक बढ़ा दिया गया है। निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने का दायित्व जिला पेंशन अधिकारियों का होगा।शार्ट फिल्म्स निर्माण के लिए कर सकते हैं आवेदन रायसेन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा शॉर्ट फिल्म्स अवार्ड स्कीम-2019 के तहत शार्ट फिल्म्स निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। यह कि सी भी तकनीकी रुप में हो सकती है जिसमें मानव अधिकारों के प्रोत्साहन एवं सुरक्षा की वकालत की गई हो। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित की गई है। आवेदन फार्म एवं अन्य जानकारी आयोग की अधिकृत वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर मीडिया एण्ड कम्युनिके शन्स राष्ट्रीय मानव अधिकार भवन सी-ब्लॉक जीपीओ कॉम्पलेक्स आईएनए नई दिल्ली-110023 को पत्र लिखकर भी आवेदन फार्म एवं शर्ते प्राप्त की जा सकती हैं।

चोरी की लड़की खरीदकर करते हैं अंतिम संस्कार

सिलवानी। नगर में स्थित मुक्तिधाम पर लकड़ी की व्यवस्था न होने के कारण शव के अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय स्तर पर लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण लोगों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए चोरी की लकड़ी खरीदना पड़ता है। नगर के मुक्तिधाम पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं है।

हाट बाजार के लिए नहीं मिली जमीन

सिलवानी। नगर में करीब 30 सालों से स्टेट हाईवे पर साप्ताहिक हाट बाजार लगता आ रहा है। समय के मान से बाजार में दुकानों की संख्या में वृद्घि होती गई, लेकि न प्रशासन के द्वारा हाटा बाजार के लिए स्थाई रुप से जगह उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ऐसे में प्रत्येक सप्ताह लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाट बाजार के दिन नगर में जाम के हालात बन जाते हैं।

खनिज विभाग से नहीं मिलेगी रेत भंडारण की एनओसी

रायसेन। राज्य शासन की ओर से नवीन मप्र रेत नियम 2019 तैयार कि या जा रहा है। ये नियम बनने तक रेत भंडारण और रेत उत्खनन की नई एनओसी जारी नहीं करने के आदेश मप्र शासन की ओर से आए हैं। इस तरह अब खनिज विभाग की ओर से रेत भंडारण, ग्राम पंचायतों को उत्खनन की परमिशन देने से संबंधी अन्य चीजों की एनओसी जारी नहीं की जाएगी।

सेल्समेन बोले-नहीं मिलता नेटवर्क

बरेली। तहसील के सभागार में जिला आपूर्ति अधिकारी ने सेल्समैनों की बैठक ली। इस पर दुकानदारों ने अपनी समस्या बताते हुए कहाकि पीओएस मशीन से राशन देने तैयार है, लेकि न मशीन में नेटवर्क नहीं आता है। जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। इस दौरान सहायक खा? अधिकारी सतीश सहित अन्य अधिकारी और सेल्समैन मौजूद थे।

पार्किग व्यवस्था नहीं होने से होगी परेशानी

गैरतगंज। बाजार क्षेत्र में पार्किग व्यवस्था न होने के कारण यहां पर पल-पल में जाम की स्थिति निमरत हो रही है। एक तो दुकानदारों ने अपना सामान जमा रखा है। वहीं खड़ा कर खरीददारी करने चला जाता है। जिसके चलते पैदल राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वाहन चालकों को अपने वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।